मंत्री नरहरी झिरवाळ पुन्हा अडचणीत Top 10 News : राज्याचे अन्न व औषधी प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ पुन्हा अडचणीत आले आहेत. नरहरी झिरवाळ यांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओमध्ये झिरवाळ यांच्यासोबत एक तृतीयपंथी व्यक्ती असल्याचा दावा त्या व्यक्तीच्या भावाने पत्रकार परिषद घेत केला. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर खळबळ उडाली असून आता पुन्हा राजकारण तापलंय. हा संपूर्ण प्रकार मंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झाला असल्याची माहिती समोर आलीय. Top 10 News : नरहरी झिरवाळ यांच्या या व्हिडिओनंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी नरहरी झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. २ महिन्यापूर्वी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिकाला लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडलं होतं. यावेळी विरोधकांनी राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र आता पुन्हा एकदा आक्षेपार्ह व्हिडीओमुळे झिरवाळ अडचणीत आलेत. तृतीयपंथी पवन यादव हा मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासोबत या आक्षेपार्ह स्थितीत दिसत आहे. पवन यादववर मुंबईतल्या कुरार पोलिस ठाण्यामध्ये खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळं पुन्हा झिरवाळ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जातीय. डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं दुःखद निधन एक अतिशय दुःखद बातमी समोर आलीय. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार यांचं दुःखद निधन झालंय. आज पहाटेच्या सुमारास त्यांचं निधन झालं. ते 85 वर्षाचे होते. ज्येष्ठ इतिहासतज्ज्ञ, विचारवंत आणि राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांचे खंदे पुरस्कर्ते डॉ. जयसिंगराव पवार यांची प्रकृती गेल्या काही दिवसांपासून अस्वस्थ होती. परिणामी त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार देखील सुरु होते. अखेर त्यांची आज पहाटे प्राणज्योत मालवली. इतिहास संशोधन क्षेत्रातील कार्याचा गौरव म्हणून डॉ. जयसिंगराव पवार यांना राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. तसेच माजी राष्ट्रपती प्रवण मुखर्जी यांच्या हस्ते शाहू चरित्र (इंग्लिश) या ग्रंथाचे प्रकाशन करून शाहू चरित्रकार म्हणून पुण्यात त्यांचा सन्मान करण्यात आला. डॉ. पवार यांनी ऐतिहासिक, तसेच इतर अनेक विषयांवरील २५पेक्षा अधिक ग्रंथांचे लेखन व संपादन केले. त्यांच्या अनेक ग्रंथांना विविध संस्थांकडून सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार मिळालाय. दरम्यान, त्यांच्या या अकाली निधनाच्या बातमीने “मराठेशाहीचा इतिहासकार हरपला” अशी भावना व्यक्त केली जातीय. साताऱ्याचे SP तुषार दोशींचं निलंबन मागे सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीवरुन भाजप आणि शिवसेनेत जोरदार राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं. अधिवेशन काळात विधानसभा आणि विधानपरिषद सभागृहात शिवसेना मंत्र्यांनी जोरदार भाषण करत साताऱ्याचे एसपी तुषार दोशींवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यानंतर, उपसभापति नीलम गोऱ्हे यांनी तुषार दोशींच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उपसभापतींच्या या निर्देशावर कायदेशीर बाजू समाजावत हे निर्देश देण्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. एकीकडे तुषार दोशींच्या निलंबनावर शिवसेना नेते ठाम असताना दुसरीकडे उपसभापति नीलम गोऱ्हेंचे आदेश सभापती राम शिंदेंनी रद्द केले आहेत. नीलम गोह्रे यांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते ते आदेश सभापती राम शिंदे यांनी मागे घेत आता चौकशीचे आदेश दिले आहेत तर, उपसभापतींना विधिमंडळ परिसरात असलेल्या घटनेबाबत पीठासीन अधिकाऱ्यांना निर्णय देण्याचा अधिकार असतो, असे देखील सभापतीने नमूद केलं. त्यावरुन, शिवसेना आणि भाजप नेत्यांमध्ये पुन्हा वादावादी होण्याची शक्यता आहे. दीपक बोऱ्हाडेंच्या सासऱ्याने संपवलं जीवन धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाच्या अंमलबजावण्यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले दीपक बोऱ्हाडे यांचे सासरे रामराव होळकर यांनी आत्महत्या केल्याची दुखद घटना घडली. दीपक बोऱ्हाडे यांच्या घरीच त्यांनी गळफास लाऊन जीवन संपवलं. ते 78 वर्षाचे होते, त्यांच्या आत्महत्येमुळे कुटुंब आणि नातेवाईकांना धक्का बसला असून आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. दीपक बोऱ्हाडे हे गेल्या 10 दिवसांपासून मुंबईमध्ये उपोषणाला बसले आहेत. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा लढ तीव्रपणे सुरू असताना दुसरीकडे ओबीसी बचाव आंदोलनासाठी धनगर समाजाच्या लक्ष्मण हाके आणि दीपक बोऱ्हाडे यांनीही उपोषण केले होते.जालन्यातील आंतरवालीत त्यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून ओबीसीचं आरक्षण कमी होऊ ने देण्यासाठी आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण न देण्यासाठी उपोषण केले होते. त्यानंतर, आता धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातू आरक्षण देण्याची मागणी करत दीपक बोऱ्हाडे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, दीपक बोऱ्हाडे यांचे उपोषण सुरू असतानाचा त्यांच्या सासऱ्यांनी गळफास घेऊन जीवन संपवल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. त्यामुळे, आता दीपक बोऱ्हाडे आपलं उपोषण संपवून जालन्याकडे येतील अशी माहिती आहे. राज्यावर अवकाळीचे संकट कायम Top 10 News : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये उन्हाचा चटका वाढला असून पारा चाळिशीपार गेला आहे. तर काही ठिकाणी अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. आज दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कोकणात उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज असल्याने येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. काल महाराष्ट्रातील अमरावती आणि वर्धा येथे देशातील उच्चांकी ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तसेच आज मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भात विजांसह वादळी पावसाचा अंदाज आहे. तसेच कोकणातील ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांत उष्ण लाटेचा व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे.राज्यात इतर ठिकाणी उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाला मोठा फटका बसलाय. यामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरवलाय. तर दुसरीकडे उकाडा वाढल्याने नागरिक हैराण झालेत. देशातील परिस्थितीची सरकारकडून अपडेट आखाती देशात सुरू असलेल्या तणावाचा परिणाम आता भारतामध्येही जाणवायला लागलाय. पुढील काही दिवस इराण-अमेरिका आणि इस्त्राइल यांच्यातील स्थिती अशीच राहिली तर भारतामध्ये गंभीर परिणाम होतील, असे संकेत मोदींनी दिले होते. देशातील सध्याच्या स्थितीची माहिती देण्यासाठी आणि पुढील तयारीसाठी मोदी सरकारकडून सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतामधील प्रत्येक राज्यातील परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष असल्याचे सरकारकडून विरोधकांना सांगितले, त्याशिवाय गरज पडली तर आवश्यक पावले उचलण्याची तयारी करत असल्याचेही सांगण्यात आले. पश्चिम आशिया संकटावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली.विरोधी पक्षांनी सरकारला पूर्ण पाठिंब्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच विरोधी पक्षांनी भारतीयांची सुरक्षा, तेल आणि वायू पुरवठा तसेच देशाच्या हितांबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. त्या सर्व प्रश्नांची आणि सूचनांची सरकारकडून दखल घेण्यात आली असल्याचेही रिजजु यांनी म्हटलंय. नीरव मोदीच्या प्रत्यर्पणाचा मार्ग मोकळा यूकेमध्ये 2019 पासून तुरुंगात असलेल्या नीरव मोदी याच्या प्रत्यर्पणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याची प्रत्यर्पणाविरोधातील पुनर्विचार याचिका High Court of Justice यांनी फेटाळलीय. न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी आवश्यक “अपवादात्मक परिस्थिती” आढळत नाही. यूकेच्या Crown Prosecution Service आणि सीबीआयच्या पथकानं जोरदार युक्तिवाद केला. नीरव मोदी हा पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणात सुमारे 6498 कोटींच्या फसवणुकीसाठी वॉन्टेड आहे. किंग्स बेंच डिव्हिजन यांनी त्याने दाखल केलेली प्रत्यार्पण आदेशाविरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. सीबीआयच्या विशेष पथकानेही महत्त्वाची भूमिका. सीबीआयचे तपास अधिकारी सुनावणीसाठी विशेषतः लंडनला गेले होते. 2018 पासून त्याच्या प्रत्यर्पणासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. 2019 मध्ये यूकेमध्ये अटक झाल्यानंतर न्यायालयांनी त्याच्या प्रत्यर्पणाला मंजुरी दिली होती आणि आधीच्या सर्व अपीलही फेटाळली होती. नीरव मोदीने याचिकेत भारतात परतल्यास गैरवर्तन होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या हमीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र न्यायालयाने हे मुद्दे ग्राह्य धरले नाहीत. सध्या नीरव मोदी 19 मार्च 2019 पासून यूकेच्या तुरुंगात आहे. या निकालामुळे नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यर्पणाचा मार्ग अधिक मोकळा झाला असून, भारत सरकार आणि सीबीआयच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मोठं यश मिळालंय. इराण युद्धामुळे युरिया टंचाई पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतीसाठी अत्यावश्यक असलेल्या युरिया खताच्या टंचाईचे संकट निर्माण होण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे LNG पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्याचा थेट फटका खत उत्पादन क्षेत्राला बसत आहे. त्यामुळे बीड जिल्ह्यात खरीप हंगामापूर्वी टंचाईची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.आगामी खरीप हंगामासाठी बीड जिल्ह्याने सुमारे 64 हजार मेट्रिक टन युरियाची मागणी केली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्यक्षात किती साठा उपलब्ध होईल याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. युरिया खताच्या निर्मितीसाठी एलएनजी हा प्रमुख कच्चामाल म्हणून वापरला जातो. भारतातील 18 हून अधिक खत उत्पादक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर अखाती देश आणि रशिया येथून गॅस किंवा तयार युरियाची आयात करतात. मात्र युद्धामुळे समुद्री वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे एलएनजीचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, खत प्रकल्पांना गॅस पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी युरिया उत्पादनाची गती मंदावली आहे. शेन वॉर्नने IPL मधून मिळवला सर्वाधिक पैसा आयपीएलला सुरुवात होण्यापूर्वी राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला नवे मालक मिळाले आहेत. राजस्थान रॉयल्सची खरेदी अमेरिकेतील उद्योजक कल सोमानी यांनी केली आहे. या डीलचा फायदा शेन वॉर्नच्या कुटुंबीयांना झाला आहे. यासाठी शेन वॉर्ननं 19 वर्षांपूर्वी घेतलेला एक निर्णय महत्त्वाचा ठरलाय. शेन वॉर्न यानं 2006-07 ला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. दोन वर्षानंतर शेन वॉर्न आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्समध्ये दाखल झाला होता. त्यावेळी शेन वॉर्न राजस्थानचा कॅप्टन आणि मेंटॉर देखील होता. राजस्थान रॉयल्सनं शेन वॉर्नवर दोन्ही जबाबदाऱ्या सोपवल्या होत्या. याच्या बदल्यात शेन वॉर्न यानं प्रत्येक हंगामात खेळण्याचं मानधन आणि 0.75 इक्विटी मागितली होती. शेन नॉर्न चार वर्ष राजस्थान सोबत होता, त्यामुळं शेन वॉर्न याच्याकडे 3 टक्के इक्विटी जमा झाली होती. शेन वॉर्न यानं पहिल्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सला विजेतेपद मिळवून दिलं होतं. राजस्थान रॉयल्सची कल सोमानी यांच्या संघानं 15290 कोटी रुपयांना खरेदी केली. यामध्ये शेन वॉर्नच्या 3 टक्के शेअरचं मूल्यमापन केल्यास त्याचं मूल्य 450 ते 460 कोटी रुपये होतं. यामुळं आयपीएलमधून सर्वाधिक कमाई करण्याच्या बाबतीत शेन वॉर्न पहिल्या स्थानावर पोहोचलाय. सुपरस्टारला ‘या’ अटीशर्थींवरच पत्नी देणार घटस्फोट Top 10 News : भोजपुरी सिनेसृष्टीतील ‘पॉवर स्टार’ पवन सिंह आणि त्यांची पत्नी ज्योती सिंह यांच्या घटस्फोटाच्या जोरदार चर्चा रंगल्यात. या खटल्यात एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, पवन सिंह यांनी न्यायमूर्ती आशुतोष कुमार यांच्यासमोर बोलताना स्पष्ट सांगितलेलं की, त्यांना आता ज्योती सिंह यांच्यासोबत राहायचं नाही आणि त्यांना घटस्फोट हवाय. याशिवाय, हा वाद परस्पर संमतीनं मिटावा या उद्देशानं, ‘वन-टाइम सेटलमेंट’साठीही तयार असल्याची माहितीही पवन सिंह यांनी न्यायालयाला दिली. या खटल्याच्या संदर्भात पवन सिंह काल दिवाणी न्यायालयात उपस्थित राहिले. मात्र, त्यांच्या पत्नी ज्योती या न्यायालयात उपस्थित राहिल्या नाहीत. दरम्यान, ज्योती सिंह यांचे वकील विष्णूधर पांडे यांनी, ज्योती सिंह यांनी घटस्फोटासाठी ठेवलेल्या अटी स्पष्ट केल्या. त्यांनी जर पवन सिंह यांना ज्योती सिंह यांच्यासोबत राहायचं नसेल, तर त्यांना पोटगी म्हणून 10 कोटी रुपये द्यावे लागतील. याव्यतिरिक्त, त्यांना राहण्यासाठी एक घरही उपलब्ध करून द्यावं लागेल. तसेच, हा खटला प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना दरमहा उदरनिर्वाहासाठी भत्ता देणंही बंधनकारक असेल.असं म्हटलंय.
