नवी दिल्ली – अगोदरच भारत आणि परदेशातील तंबाखूच्या दरामध्ये तफावत असल्यामुळे तस्करी वाढलेली आहे. आता पुन्हा सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनावर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील तंबाखू उत्पादक शेतकर्यावर याचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. त्याचबरोबर तस्करी वाढण्याची भीती आहे असे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स असोसिएशन या संघटनेने म्हटले आहे. एकीकडे सरकार सुधारणा करत आहे. करातील भेदभाव कमी करण्याची भाषा करत आहे. तर दुसरीकडे तंबाखूजन्य उत्पादनावरील उत्पादन शुल्क अवाढव्य वाढविले आहे. हा सरकारच्या कार्यशैलीतील परस्पर विरोध आहे, अशी टीका या संघटनेने केली आहे. या संघटनेत आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरातमधील तंबाखू उत्पादक शेतकर्यांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत तंबाखू उत्पादक शेतकर्यावर नकारात्मक परिणाम होणार आहे. देशातील तंबाखूजन्य उत्पादनांचा वापर कमी होईल. त्याचबरोबर तस्करी वाढण्याची भीती वाढली आहे. खाण्याच्या किंवा चघळण्याच्या तंबाखूपेक्षा सिगरेटच्या तंबाखूवरील कर 50 पटीने जास्त आहे. तर बीडीपेक्षा सिगरेटवरील उत्पादन शुल्क 30 टक्क्यांनी जास्त आहे. हे कररचना अवाढव्या असल्याचे सांगण्यात आले. काही संस्थांनी केलेल्या मूल्यांकनानुसार तंबाखूजन्य पदार्थाच्या तस्करीत भारतचा जगात चौथा क्रमांक आहे. सध्या भारतात एकूण उत्पादनाच्या 26 टक्के उत्पादने तस्करीची असल्याचे समजले जाते. अशा परिस्थितीत सरकारच्या महसुलावर याचा प्रचंड परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या विषयावर सरकारने फेरविचार करण्याची मागणी या संघटनेने केले आहे. तंबाखू उत्पादनात घट सिगरेटसाठीच्या तंबाखूचे उत्पादन या कर रचनेमुळे गेल्या अनेक वर्षापासून वाढलेले नाही आणि वाढण्याची शक्यता कमी आहे. 2023- 24 मध्ये हे उत्पादन 304 दशलक्ष किलो होते. तर 2013 -2014 मध्ये हे उत्पादन 315 दशलक्ष किलो होते. त्याचबरोबर तंबाखूच्या लागवडीखालील क्षेत्रफळ 2013-14 मध्ये 2.21 लाख हेक्टर होते. ते 2020 21 मध्ये कमी होऊन 1.22 लाख हेक्टरवर कमी झाले आहे. दरम्यानच्या काळात तंबाखूच्या शेतावर काम करणार्या कामगारांचा पगार सात टक्क्यांनी वाढला आहे. तर जागतिक बँकेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार या कालावधीत खताच्या किमती 15 टक्क्यांनीी वाढल्या आहेत. अशा आर्थिक दुष्टचक्रामध्ये भारतातील तंबाखू उत्पादक शेतकरी सापडला असल्याचे या संघटनेने नमूद केले.
