TN: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी राज्यातील ७१७ सरकारी मद्यविक्री दुकाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बसस्थानकांच्या परिसरातील दुकानांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पहिल्याच पत्रातून विजय यांनी श्रीलंकेकडून भारतीय मच्छीमारांच्या अटकेचा मुद्दाही उपस्थित केला. तसेच सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन त्यांच्या टीव्हीके (Tamilaga Vettri Kazhagam) पक्षाने सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर आणि फलक लावण्यास बंदी घातली आहे. राज्य सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, पुढील दोन आठवड्यांत २७६ धार्मिक स्थळांच्या जवळील, १८६ शैक्षणिक संस्थांजवळील आणि २५५ बसस्थानकांलगतची मद्यदुकाने बंद करण्यात येणार आहेत. लोककल्याण लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. निर्णयावर डीएमकेची टीका – दरम्यान, डीएमके (Dravida Munnetra Kazhagam ) ने या निर्णयावर टीका केली आहे. पक्षाचे प्रवक्ते सरवणन अण्णादुरई यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये हा निर्णय केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठीचा उपक्रम असल्याचा आरोप केला. “धार्मिक स्थळे किंवा शाळांच्या बाहेर अशी दुकाने अस्तित्वातच नव्हती. मग नवीन दुकाने उघडून ती बंद करणार का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दुसरीकडे, दारूबंदीची मागणी सातत्याने करणाऱ्या पीएमके ( Pattali Makkal Katchi ) ने या निर्णयाचे स्वागत केले. पक्षाचे नेते अंबुमणी रामदास यांनी टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण दारूबंदी लागू करण्याची मागणी केली. तमिळनाडूमध्ये मद्यविक्री हा सरकारच्या महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो. राज्यातील टास्मॅक ( Tamil Nadu State Marketing Corporation) मार्फत सध्या ४,७६५ मद्यविक्री दुकाने चालविली जात आहेत. २०२५ मध्ये मद्यविक्रीतून राज्याला ४८,३४४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मच्छीमारांच्या सुटकेसाठी पत्र – याचबरोबर मुख्यमंत्री विजय यांनी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांना पत्र लिहून श्रीलंकेने अटक केलेल्या भारतीय मच्छीमारांच्या सुटकेसाठी राजनैतिक पातळीवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. रामनाथपुरम जिल्ह्यातील मंडपम येथील सहा मच्छीमारांना समुद्री सीमारेषा ओलांडल्याच्या आरोपाखाली श्रीलंकन नौदलाने अटक केल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. सध्या ५४ भारतीय मच्छीमार श्रीलंकेतील तुरुंगात असून २६४ मासेमारी नौका जप्त करण्यात आल्याचे विजय यांनी सांगितले. सर्व मच्छीमारांची सुरक्षित सुटका आणि नौकांची परतफेड करण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, टीव्हीके पक्षाने कार्यकर्त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी वाहतुकीस अडथळा ठरणारे बॅनर, पोस्टर्स आणि फलक न लावण्याचे कडक निर्देश दिले असून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.