‘देशभरात मांसाहारी अन्नावर बंदी घालावी’, UCC चे समर्थन करत ‘या’ खासदाराने केली मोठी मागणी

Shatrughan Sinha: तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शत्रुघ्न सिन्हा यांनी देशभरात मांसाहारी अन्नावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. समान नागरिक कायद्याचे समर्थन करत त्यांनी ही मागणी केली आहे. सोबतच, या कायद्यातील काही मुद्यांवर चिंता देखील व्यक्त केली. ‘फक्त गोमांसच नाही, तर सर्व प्रकारच्या मांसाहारी अन्नावर देशभरात बंदी घालण्यात यावी.’, असे त्यांनी म्हटले आहे.
उत्तराखंडपाठोपाठ आता गुजरातमध्ये देखील समान नागरिक कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बोलताना शत्रुघ्न सिन्हा यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
उत्तराखंडमध्ये 27 जानेवारी 2025 पासून समान नागरी कायदा (UCC) लागू झाला आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं आहे. यापाठोपाठ आता गुजरातमध्येही समान नागरी कायदा लागू केला जाऊ शकतो. यासाठी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी समितीची घोषणा देखील केली आहे.
#WATCH | On Gujarat Government to introduce Uniform Civil Code after Uttarakhand Government, TMC MP Shatrughan Sinha says, “Implementation of UCC in Uttarakhand, is prima facie, commendable. UCC must be there in the country and I am sure everyone will agree with me. But there are… pic.twitter.com/9jWW0VhQkU
— ANI (@ANI) February 4, 2025
यूसीसीचे समर्थन करत शत्रुघ्न सिन्हा म्हणाले की, उत्तराखंडमध्ये समान नागरिक कायदा लागू करणे प्राथमिक दृष्ट्या स्तुत्य आहे. संपूर्ण देशात समान नागरिक कायदा लागू होणे आवश्यक आहे आणि मला खात्री आहे की प्रत्येकजण याचे समर्थन करेल. मात्र, यामध्ये अनेक त्रुटी देखील आहेत.
केवळ गोमांसच नव्हे, तर मांसाहारी अन्नावरही देशभरात बंदी घालण्यात यावी. पण, जे नियम उत्तर भारतात लागू करता येतील, ते ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये लागू करणे शक्य होणार नाही. समान नागरिक कायद्याच्या तरतुदींचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी गुजरातमध्ये समान नागरिक कायदा लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठीत करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली जाईल. समितीला 45 दिवसांच्या आत अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागेल.





