हिमांशू आली… अखेर भारतीय जनता पक्षाचीही थाळी आली. शिवसेनेची थाळी दहा रुपयांना आणि भाजपची थाळी तीस रुपयांना. खरं तर निवडणुकीपूर्वी जेव्हा शिवसेनेनं दहा रुपयांच्या थाळीची घोषणा केली होती, तेव्हाच भाजपनेसुद्धा पाच रुपयांत थाळी देण्याचं वचन लोकांना देऊन टाकलं होतं. या दोन्ही पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवली आणि लोकांनी दिलेला कौल युतीला म्हणून दिलेला आहे, त्याचा अवमान करून शिवसेनेनं सरकार स्थापन केलं, असा भाजपचा आरोप. आजतागायत तो सुरूच आहे. परंतु युतीत निवडणूक लढवली तरी थाळीची दोन रेटकार्डं निवडणुकीपूर्वीच प्रकाशित झालेली होती. शिवसेनेचं वेगळं आणि भाजपचं वेगळं. आता शिवसेनेनं भाजपला दूर ठेवून सरकार स्थापन केलंच आहे, तर थाळीच्या बाबतीत आपण मागे राहता कामा नये, असं भाजपला वाटणं स्वाभाविकच आहे. त्यामुळं या पक्षानं पंढरपुरातून दीनदयाळ थाळी सुरू केली. पाच रुपयांत थाळी द्यायचं आश्वासन देता आणि तीस रुपये का घेता, असंही भाजपला कुणी विचारू शकणार नाही. कारण पाच रुपयांचं आश्वासन, सत्ता मिळाली असती तरच पूर्ण करता आलं असतं. तरी बरं, सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून लोकांनी आम्हालाच कौल दिलाय, असं भाजपचेच नेते सांगतात. पण कोणत्याही कारणानं का असेना, सत्तेची संधी हुकल्यामुळं थाळीत बार्गेनिंग करण्याजोगी परिस्थिती नाही. तर ते असो. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल नुकताच लागला. लोकांनी अरविंद केजरीवालांना भरभरून जागा दिल्या. निकालावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे अनेक नेते म्हणाले की, लोकांना फुकट गोष्टींची सवय लागलीय. मतदार फक्त सेल कुठे लागलाय, एवढंच पाहतात. त्यापुढं राष्ट्रीय मुद्दे आणि राष्ट्रीय विचार याला मतदार महत्त्वच देत नाहीत. एकंदरीत नेत्यांनी लोकांच्या मानसिकतेवरच बोट ठेवलं. लोकांना स्वस्त, मोफत गोष्टी देऊन राज्य किंवा देश चालवणं शक्य नसतं, असं मत या नेत्यांनी ठणकावून मांडलं… आणि दुसऱ्याच दिवशी याच पक्षानं पंढरपुरात तीस रुपयांची थाळी सुरू केली. तात्पर्य, भूक हाच सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे कुणी प्रत्यक्ष तर कुणी अप्रत्यक्षपणे मान्य करतंय, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. काही वर्षांपूर्वी लोकांना कोणतीही गोष्ट मोफत देता कामा नये, असा सूर सर्वपक्षीय नेत्यांनी लावला होता. तत्पूर्वी तो अर्थतज्ज्ञांनी लावला होता. अनेक प्रकारची अनुदानं वजा केली गेली. जे हवं ते पैसे मोजून घ्या, असं उच्चरवात सांगणाऱ्यांची सद्दी सुरू झाली. आजही अशा व्यक्ती भरपूर आहेत. पण मग असं काय घडलं, ज्यामुळं प्रमुख पक्षांची थाळी स्पर्धा सुरू व्हावी? खरं तर आता सर्वच पक्षांनी आपलं अंतःकरण असंच उदार केलं पाहिजे. सत्ता असो वा नसो, प्रत्येक पक्षाची थाळी केंद्रं ठिकठिकाणी दिसू लागली पाहिजेत. कुणाची थाळी तीस रुपयांना, कुणाची दहा रुपयांना, कुणाची पंधरा तर कुणाची पंचवीस रुपयांना. मग आम्ही दररोज एकेका पक्षाच्या थाळीची चव घेऊ. भोजनाची गुणवत्ता आणि किंमत टॅली करून पाहू. पोटावर पाय येतो म्हणून हॉटेल व्यावसायिकांच्या संघटनांचे मोर्चे निघेपर्यंत हा खेळ असाच सुरू राहावा. होय, थाळीफेक हा खेळच!
