राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश

पारनेर (प्रतिनिधी) – पारनेर तालुक्‍यातील पठारवाडी येथील मागील महिन्यात तहसीलदारांनी कारवाई करून सील केलेल्या मळगंगा एन्टरप्रायजेस या खडी क्रशर व दगडखाणीमुळे होत असलेल्या पर्यावरणाच्या हानीची गंभीर दखल दिल्ली येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने घेतली आहे. तसेच त्रिसदस्यी समिती नेमून तिला तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या खाणीमुळे परिसरातील पर्यावरणाची हानी होत असल्याबाबतची याचिका लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे कार्यकर्ते भानुदास साळवे यांनी हरित लवादाकडे दाखल केली होती. हरित लवादासमोर यावर सुनावणी झाली तेव्हा तक्रारदाराने दिलेले पुरावे व माहिती पाहता या खाणीमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे, असे मत लवादाने व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणी जिल्हाधिकारी नगर, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नाशिक विभाग व मुख्य अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग, पुणे यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने तीन आठवड्यांत चौकशी अहवाल लवादाकडे सादर करण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत.

तक्रारदाराने पठारवाडी येथील क्रशर मागील अनेक वर्षांपासून विनापरवाना सुरू असून, त्यामुळे तेथील कुकडी कालव्याला स्फोटांमुळे धोका निर्माण झालेला आहे. वन्यप्राणी जखमी झाले आहेत. तसेच परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचेही नुकसान होत आहे. वन व पाटबंधारे विभागाच्या जमिनीवरही अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी तक्रार केलेली होती. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध खडी क्रशर असून मोठा महसूल बुडला जात आहे. त्यास गौण खनिज विभाग जबाबदार आहे. हरित लवादाच्या या आदेशामुळे महसूल प्रशासनाने किमान आता तरी डोळे उघडावेत, अशी अपेक्षा आहे.

या याचिकेची सुनावनी न्या. एस. पी. वांगडी व न्या. सिद्धांत दास यांच्या समोर शुक्रवारी (दि. 14) झाली. ऍड. गौरी कावडे व अग्नी सायल यांनी मांडली. पुढील सुनावनी 3 एप्रिल रोजी होणार आहे.