शिवसेना, कॉंग्रेसचा रिमोट कंट्रोल दुसऱ्याच्या हातात

राहाता  – कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्‍त केलेले मत हे त्यांचे स्वत:चे नाही, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबरोबर राहणे, हे सूत्र स्वीकारायचे असते. पण थोरातांना हा विषय समजलेला नाही. आंबेडकरवादी चळवळीचा संदर्भ या विषयाशी नाही. कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन त्यांनी केलेले वक्‍तव्य म्हणजे दुसऱ्याच्या हातातील बाहुलं बनून भूमिका मांडण्याचा केलेला त्यांचा प्रयत्न महाराष्ट्र पाहतोय.

आज मुख्यमंत्र्यांचा सरकारवर कंट्रोल राहिलेला नाही, शिवसेना आणि कॉंग्रेसचा रिमोट कंट्रोलही दुसऱ्याच्याच हातात गेल्याने ते सांगतील, तशीच मतं आता मांडण्याचा सपाटा सुरु असल्याची टीका माजीमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी यांनी आज केली. शिर्डी पत्रकारांशी विखे बोलत होते. ते म्हणाले, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला सरकारमधील घटक पक्षच करीत असलेला विरोध आश्‍चर्यकारक आहे.

यावरुन महाविकास आघाडीतील विसंवादी सुरचं समोर येवू लागला आहे. एनआयएकडे तपास दिला तर भिती वाटायचे कारण काय? असा सवाल करून विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा अभिनंदनीय आहे. यापुर्वी विरोधी पक्षनेता असताना हीच भूमिका सभागृहात मांडली होती. मात्र आज वेगवेगळी मतं मांडणाऱ्या लोकांना या विषयाचा पान्हा फुटला आहे, यापुर्वी या विषयाबाबत हीच मंडळी गप्प बसली होती.

पंतप्रधान मोदी आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मी जो रस्ता स्वीकारलेला आहे. तो योग्यच आहे व मी समाधानी असून आता रस्ता बदलण्याची गरज नाही. श्रीरामपूर येथील कार्यालय हे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या संपर्कासाठी आहे. ज्या फलकावरुन चर्चा सुरु आहे. त्यावरील वाक्‍य हे श्रीरामपूरची होत असलेली आधोगती संदर्भात आहे. इंदोरीकर महाराजांच्या संदर्भात बोलताना विखे पाटील म्हणाले, त्यांच्याबद्दल मला नितांत आदर आहे. त्यांचे प्रबोधनाचे काम खूप मोठे आहे. परंतू प्रबोधन करतानाही थोडासा संयम असायला हवा असा सल्ला देवून आता त्यांच्या देवच त्यांच्या पाठीशी उभा राहील’ अशी टिप्पणी केली.