इस्लामपूर (प्रतिनिधी) : यंदाचे केंद्रीय बजेट टॅबवर मांडले गेले, पण पुढचं बजेट आता OLX वर मांडावं लागेल. कारण हे केंद्र सरकार “सब बेच दो ” या मानसिकतेचं आहे, अशी टीका राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात प.बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि आसाम या राज्यांना विशेष सवलती जाहीर केल्या गेल्या आहेत. प्रत्यक्षात या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. म्हणजे बजेटच्या आडून भाजपाने या राज्यांचा वचननामा जाहीर केला आहे का? असा सवाल ना.जयंत पाटील यांनी केला.

बजेटमध्ये अनेक उत्पादनांवर कृषी अधिकार (फार्म सेस) लावलेला आहे. प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठी त्याचा वापर कसा करणार याचे मार्गदर्शन बजेटमध्ये नाही. कृषी अधिभार कृषी क्षेत्राकडे येईल याची काहीच खात्री नाही. कोविड काळात चुकीच्या पध्दतीने हाताळणी केल्यामुळे शेतीपासून कारखानदारीपर्यंत सर्व घटकांवर परिणाम झाल्याचे पाटील म्हणाले.

लघु व सुक्ष्म उद्योगांना निधी जाहीर करताना अस्तित्वात असलेली कारखानदारी पुन्हा सुरू होण्यासाठी तरतूद नाही. त्यामुळे बेरोजगारी कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. देशात महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. सर्वसामान्यांमध्ये केंद्र सरकारविषयी नाराजी आहे. देशात कोरोनामुळे वाईट असणाऱ्या काळामध्ये सर्वात वाईट बजेट असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

गरीब व मध्यमवर्गीयांचं जीवन कोरोनामुळे उध्वस्थ होत असताना आधार शोधणाऱ्या भारतीय माणसाला हे बजेट पूर्णपणे निराशा करणारे आहे. राज्यांना घोषणा करून पैसे द्यायचे ही अनिष्ट प्रथा भारतीय बजेटमध्ये पाडण्याचं काम हे निर्मला सितारमण यांनी केल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींना काही सांगितलयं का? की आपल्या मनासारखे सरकार आल्याशिवाय महाराष्ट्राला काही द्यायचे नाही असा मानसिक कोतेपणा जनता कधीही मान्य करणार नाही. भारत देश एकसंघ ठेवायचा असेल तर केंद्र सरकारने राज्यांना निधी देण्याबाबत दुजाभाव करू नये, असंही पाटील यांनी म्हटले.