sanchar saathi app – दूरसंचार विभागाने २८ नोव्हेंबर रोजी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली असून त्यानुसार सर्व मोबाइल कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये ‘संचार साथी‘ अॅप प्री-इंस्टॉल करणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना हा नियम लागू करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विरोधकांनी आता या मुद्द्यावर हल्ला तीव्र केला आहे. सरकारचा दावा आहे की हे अॅप फसवणूक, फोन चोरी आणि मोबाईल आयएमईआय नंबरशी संबंधित बनावट कॉल किंवा फसवणूक रोखण्यास मदत करेल. दरम्यान, काॅंग्रेससह सर्व विरोधक या अॅपला पाळत ठेवण्याचे साधन म्हणत आहेत. मोबाइल कंपन्यांनीही या अॅपला विरोध केला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी वाड्रा आणि शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनीही या अॅपला तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे. काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी-वड्रा यांनी दूरसंचार विभागाच्या आदेशावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी या अॅपला गुप्तचर अॅप म्हटले आहे. त्या म्हणाल्या की, हे पाऊल नागरिकांच्या गोपनीयतेवर थेट हल्ला आहे. प्रत्येक नागरिकाचा गोपनीयतेचा अधिकार सर्वोच्च आहे. लोक त्यांच्या कुटुंबाला किंवा मित्रांना पाठवत असलेल्या संदेशांवर लक्ष ठेवण्याचा सरकारला अधिकार नाही. त्यांच्या मते, अशा सक्तींमुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो. प्रियंका यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत म्हटले की, देशात सर्वत्र हुकूमशाही वाढत आहे. सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा टाळत असल्याने संसद सुरळीतपणे काम करू शकत नाही. लोकशाहीत खुल्या चर्चेची संस्कृती आवश्यक आहे आणि सरकार त्यापासून दूर जात आहे. फोनवरुन होणारी फसवणूक रोखणे आणि नागरिकांच्या फोन वापरावर लक्ष ठेवणे यात फारसा फरक नाही. सायबर सुरक्षा महत्त्वाची आहे, पण याचा अर्थ असा नाही की सरकारने प्रत्येक नागरिकाच्या फोनची तपासणी करण्याचे निमित्त करावे. मला वाटत नाही की कोणताही नागरिक याने आनंदी होईल. शिवसेना (यूबीटी) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनीही सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध केला. याला नागरिकांच्या वैयक्तिक जीवनात घुसखोरी असल्याचे सांगत त्या म्हणाल्या की, प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅप्सद्वारे सरकार फोन वापराच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवू शकते. हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. प्री-इंस्टॉल केलेल्या अॅप्सच्या नावाखाली देखरेखीची ही आणखी एक पद्धत आहे. याद्वारे, आमच्या प्रत्येक फोन वापराचा मागोवा घेतला जाऊ शकतो. आम्ही याचा तीव्र विरोध करू आणि सरकारला तो त्वरित मागे घेण्याची मागणी करू. आमचा पक्ष या निर्णयाला प्रत्येक पातळीवर विरोध करेल, कारण हा नागरिकांच्या स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या विरोधात आहे.
