राहुरी (जयंत कुलकर्णी / अनिल देशपांडे) – दक्षिण महाराष्ट्रासह उत्तर व दक्षिण भारतातील राज्यांना जोडणारा, तसेच आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र असलेल्या शिर्डीस जाणारा नगर-मनमाड महामार्ग सध्या तरी मृत्यूचा सापळा बनला आहे. आजवर किती बळी गेले असतील, पण या महामार्गाची साडेसाती कधी संपणार, असा प्रश्‍न प्रवाशांना वारंवार पडत आहे. उत्तर नगर जिल्ह्यातील नेते व पुढारी राज्याचे प्रश्‍न सोडवितात. मात्र, त्यांना सातत्याने प्रवास करावा लागणार्‍या नगर-मनमाड महामार्गाचा प्रश्‍न त्यांना अद्यापही सोडविता आलेला नाही. त्या उत्तरेतील नेत्यांना मंत्रिपदे मिळाली, दक्षिणेतील लोकांनी उत्तरेला खासदार म्हणून संधी दिली. पण नगर-मनमाड रस्ता आजही जैसे थेच आहे.

केंद्रीय बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात विक्रमी रस्ते बांधणीचे काम होत आहे. वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डनेही या वेगवान कामाची विशेषत्वाने नोंद घेतली आहे. त्यांना हा नगर-मनमाड रस्त्याचा प्रश्‍न काही सोडविता आलेला नाही.उलटपक्षी सध्या हा महामार्ग मृत्यूचा महामार्ग बनला आहे. राष्ट्रीय संपत्तीची मोठी हानी होते. त्याबरोबर मनुष्य हानी मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. सर्वसामान्यांना आपला जीव गमवावा लागला, तरी या रस्त्याचा प्रश्‍न सोडविण्याचा पाझर कोणलाही फुटला नाही.

नगर-मनमाड मार्गास राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाल्यावर या मार्गावरील सर्व समस्या दूर होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु वास्तव मात्र अत्यंत भयानक आहे. राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून 22 मार्च 2013ला केंद्राची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. नगर- मनमाड हा 120 किलोमीटरचा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आला. राष्ट्रीय राज्यमार्ग क्रमांक सात सिन्नर ते शिर्डी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 61 या दोन महामार्गांना जोडणारा हा मार्ग आहे. सिन्नर – शिर्डी- नगर अशा या महामार्ग विकासासाठी सातत्याने मागणी होत होती. केंद्राची अधिसूचना 22 मार्च 2013ला प्रसिद्ध झाली असली व संकेतस्थळावर तसा उल्लेख असला, तरीही प्रत्यक्षात या दिशेने या रस्ता विकासासाठी फार काही होऊ शकले नाही.

मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा राष्ट्रीय महामार्ग 28 ऑक्टोबर 2021 प्राधिकरणाकडे वर्ग केला असून, 499 कोटी रुपयांच्या निविदा निघालेल्या आहेत. पंधरा दिवसांत कामाला सुरुवात होईल आणि एक वर्षात काम पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ते दिवास्वप्नच राहिले. सन 1990च्या दशकात 22 कोटी रुपये खर्च करून सर्वप्रथम नगर-मनमाड महामार्गाचे दुपदरीकरण केले गेले. राज्यात हॉटमिक्स पद्धतीने सर्वप्रथम या रस्त्याचे डांबरीकरण व मजबुतीकरण करण्यात आले होते. दहा वर्ष या महामार्गाच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पी.सी.सी. या कंपनीकडे होती.

खासगी क्षेत्राच्या साहाय्यातून या रस्त्याच्या विकासाचा हा पहिलाच प्रयोग होता. परंतु त्याच दरम्यान या रस्त्यावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आणि त्यामुळे या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची मागणी वेग धरू लागली. राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार असताना विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या हस्ते या कामाच्या चौपदरीकरणाचा प्रारंभ झाला. या कामाची निविदा मलेशियन कंपनीला मंजूर झाली होती. मात्र, टक्केवारी मागण्यात आल्याने त्या कंपनीने आपला गाशा गुंडाळून काम करण्यास प्रारंभही केला नाही. नंतर जळगाव येथील एका खासगी कंपनीने या कामाची जबाबदारी घेतली.

सन 2011ला केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील कार्यक्रमासाठी आले होते. त्या वेळी तत्कालीन आ. चंद्रशेखर पाटील कदम यांनी या रस्त्याचा राष्ट्रीय महामार्गात समावेश करा, अशा मागणीचे निवेदन दिले होते. उत्तर भारत व दक्षिण भारत यांना जोडणारा हा एकमेव मार्ग आहे. कर्नाटक, आंध्र, तमिळनाडू, केरळ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब अशी राज्यांतर्गत वाहतूक या मार्गावरून होते. मुंबई-आग्रा, पुणे-बेंगलोर या दोन, तसेच कल्याण व विशाखापट्टणम या राष्ट्रीय महामार्गाला व राज्यातील तीन ते चार राज्यमार्गांना हा रस्ता जोडण्याचे काम करतो. काश्मीर ते कन्याकुमारी अशी मालवाहतूक या मार्गाने होते.

वाहतूक वाढीचा सर्वसाधारण वेग हा पाच ते सात टक्के असतो, परंतु या रस्त्यावरील वाहतुकीच्या वाढीचा वेग हा यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे.त्या वेळच्या एका सर्वेक्षणानुसार दररोज 40 ते 50 हजारांच्या घरात चारचाकी वाहन या राज्यमार्गावरून जातात. जागतिक बँकेच्या त्यावेळच्या सर्वेक्षणानुसार प्रतिदिन 90 हजार टनापेक्षाही जास्त वाहतूक या मार्गावरून होते. त्याचबरोबर शिर्डी आणि शिंगणापूरसारखी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्थळे या रस्त्यावरच असल्यामुळे या प्रवासी, पर्यटकांची संख्या भरपूर आहे. 60 टक्के मालवाहतूक व 40 टक्के प्रवासी वाहतूक होते असा अंदाज आहे.

सन 1999पासून चौपदरीकरणाचा विषय सुरू होता. मात्र, या रस्त्यावर सातत्याने अन्याय झालेला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देऊन हा एक महत्त्वाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी चंद्रशेखर कदम यांनी निवेदनाद्वारे केली होती. याच मागणीचे निवेदन केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांना 2014मध्येच माजी आ. चंद्रशेखर पाटील कदम यांनी पाठविले होते. मात्र, त्याची संबंधित केंद्रीय यंत्रणांनी वेळीच दखल घेतली नाही.

माजी खा. प्रसाद तनपुरे यांनीही 5 ऑक्टोबर 2020 रोजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना हा महामार्ग केंद्राकडे सोपवावा, अशी मागणी केली होती. अशीच मागणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडेदेखील केली होती. तत्कालीन खा. प्रसाद तनपुरे यांनी 1998मध्ये लोकसभेतही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले होते. मात्र, कोणत्याही केंद्रीय यंत्रणांनी या महत्त्वाच्या मागणीची दखल घेतली नाही.