नागपूर: महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार ८ डिसेंबरपासून नागपूर येथे सुरू होत आहे. मात्र, राज्याच्या राजकीय इतिहासात प्रथमच विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसणार आहे. या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे अधिवेशनातील कामकाजावर आणि सरकारच्या जबाबदारीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षनेतेपदाचा नियम काय सांगतो? विरोधी पक्षनेता हा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान 10 टक्के आमदार किंवा सदस्य एकाच विरोधी पक्षाकडे असणे बंधनकारक आहे. विधानसभा २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा करण्यासाठी किमान २९ आमदार आवश्यक आहेत. नोव्हेंबर २०२४ च्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतील (काँग्रेस, शिवसेना-UBT, राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार) कोणत्याही घटक पक्षाला स्वतंत्रपणे हे संख्याबळ गाठता आलेले नाही. त्यामुळे हे पद रिक्त आहे. विधान परिषद येथेही नियमानुसार आवश्यक १० टक्के संख्याबळ कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नसल्याने २९ ऑगस्ट २०२५ पासून हे पद रिक्त आहे. या नियमांमुळे गेल्या सहा दशकांत विधानसभेत नेहमी असलेला विरोधी पक्षनेता यंदा दोन्ही सभागृहांना एकाच वेळी मिळू शकलेला नाही. अधिवेशन अवघ्या ७ दिवसांत गुंडाळणार- तीन आठवडे चालणे अपेक्षित असलेले हे हिवाळी अधिवेशन निवडणुकीचे कारण दाखवून केवळ सात दिवसांत गुंडाळण्यात येणार आहे. नागपूर करारानुसार विदर्भातील अधिवेशन किमान सहा आठवड्यांचे असावे अशी अपेक्षा असताना, अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याबद्दल काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
