नवी दिल्ली – मार्च २०२० मध्ये दिल्लीमध्ये माध्यमांनी तबलिगी मेळावा भरला होता, अश्यातच देशात कोरोनाचा शिरकाव होत होता. त्यावेळी मेळावा भरविल्याबद्दल अनेक मतमतांतरे झाली. यावर मुस्लिम समाजाचे चुकीचे वर्णन केले, असा आरोप जमीयत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारीस, वक्फ इन्स्टिट्यूट आणि अब्दुल कुद्दुस लासकर यांनी प्रसारमाध्यमांवर याचिका दाखल केली. 

आज त्यावर भाष्य करताना वेब पोर्टल “फक्त शक्तिशाली लोकांचे आवाज ऐकतात” आणि न्यायाधीश किंवा न्याय देणाऱ्या संस्थांच्या विरोधात काहीही लिहतात, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलं आहे.

दिल्लीत करोनाच्या पहिल्या लाटेत गेल्या वर्षी झालेल्या तबलीगी जमात मेळाव्यावरील मीडिया अहवालांविरोधात खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. यावेळी न्यायालयानं म्हटलं की, “माध्यमांनी दाखवलेल्या बातम्यांचं स्वरुप सांप्रदायिक होतं आणि त्यामुळे देशाचे नाव खराब होऊ शकते. तसेच वेब पोर्टलवर कोणाचंही नियंत्रण नाही.”

सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणतात..

देशातील प्रत्येक गोष्ट प्रसारमाध्यमांच्या एका वर्गाने विशिष्ट सांप्रदायिक दृष्टीकोनातून दाखवली आहे. यामुळे शेवटी देशाचेच नाव खराब होणार आहे. पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवरील फेक बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. जर तुम्ही यूट्यूबवर गेलात तर तुम्हाला समजेल की कोणतीही भीती न बाळगता कशाप्रकारे फेक बातम्या केल्या जातात.

तसेच वेबसाइट आणि टीव्ही चॅनेलसाठी नियामक यंत्रणा आहेत का, असा सवालही त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. केंद्र सरकारच्या वतीने उत्तर देताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “माध्यमं सांप्रदायिक बातम्या ठरवून देतात. वेब पोर्टल्सवर नियंत्रण नसल्याने ते फेक न्यूज देखील चालवू शकतात.”