डी. डी. भोसले विरोधात गुन्हा : दोन वर्षांपूर्वीही केलेली तक्रार एमआयटी जागेबाबत आरक्षणाचा वाद : मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू आहे खटला लोणी काळभोर – एमआयटी शिक्षण संस्थेच्या जागेच्या आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. हा खटला मागे घेण्याच्या बदल्यात एमआयटीचे कार्यकारी अध्यक्षांकडे 30 लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी एकावर लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. आळंदीचे माजी नगरसेवक ज्ञानेश्वर दगडू भोसले (डी. डी. भोसले) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. याबाबत एमआयटी आर्ट, डिझाईन ऍन्ड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष मंगेश तुळशीराम कराड (रा. राजबाग, लोणी काळभोर, ता. हवेली) यांनी सोमवारी (दि. 12) फिर्याद दिली. श्रीक्षेत्र आळंदी-देहू परिसर विकास समितीच्या माध्यमातून आळंदी येथील वारकरी भाविक भक्तांसाठी विविध समाजोपयोगी प्रकल्प राबविण्यासाठी काम सुरू आहे. विश्वरूप दर्शन मंचाच्या मागील जागेत (चोविसावाडी, ता. हवेली) येथे एकूण 50 गुंठे जागा आहे. त्या जागेवर महाराष्ट्र शासनाने आळंदी विकास आराखड्यात दर्शनबारी व अग्निशमन दलासाठी असलेले आरक्षण उठविले होते. या जागेवरील आरक्षण महाराष्ट्र सरकारने उठविले म्हणून ज्ञानेश्वर दगडू भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे. 23 जुलै 2018 रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास कार्यकारी अध्यक्ष मंगेश कराड, एमआयटीच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाचे संचालक कर्नल विलास तांदळे, राजबाग कॅम्प्स मॅनेजर दिलीप पाटील व कृष्णा पवार असे डोमच्या समोर चर्चा करीत होते. त्यावेळी ज्ञानेश्वर भोसले तेथे आले. त्यावेळी भोसले हे कर्नल तांदळे, दिलीप पाटील व कृष्णा पवार यांच्यासमोर मंगेश कराड यांना केस मिटवून घेतो, असे सांगत खंडणी मागितली असे फिर्यादीत म्हटले आहे. याबाबत डी. डी. भोसले म्हणाले, हा केवळ आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. आळंदी विकास आराखड्यात दर्शनबारी व अग्निशमन दलासाठी असलेले आरक्षण तत्कालीन भाजप सरकारने उठवले आहे. याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागितली आहे. ही तक्रार मागे घ्यावी म्हणून आमच्यावर दबाव टाकला जात आहे. याआधीही आम्हाला त्रास देण्याच्या उद्देशाने आळंदी पोलीस स्टेशन, पिंपरी चिंचवड आयुक्तालय येथे खोट्या तक्रारी केल्या होत्या; परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. न्यायासाठी पुढेही लढतच राहणार आहे.
