महायुतीत भाजपच्या ‘या’ आमदारांना सर्वाधिक निधी; शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर, अजितदादांच्या फक्त एका…

मुंबई : महायुती सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात आमदार निधी वितरणात भाजपच्या आमदारांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. एकूण ३६ आमदारांपैकी २१ आमदारांना ३१७.५६ कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर झाला असून, यात भाजपच्या १४ आमदारांचा समावेश आहे. शिवसेनेला ६, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या केवळ एका आमदाराला निधी मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षातील फक्त एका आमदाराला निधी मंजूर झाला आहे.
भाजपचे आमदार ठरले निधीचे मानकरी –
यंदा प्रत्येक आमदाराला १७.५० कोटी रुपये निधी निश्चित करण्यात आला होता. यापैकी १० आमदारांना पूर्ण निधी, तर ९ आमदारांना प्रत्येकी १२.५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. भाजपच्या १४ आमदारांना सर्वाधिक निधी मिळाला असून, यात १२ निवडून आलेले आणि २ विधान परिषदेचे आमदार आहेत.
खालीलप्रमाणे निधी वितरण झाले आहे:
-पराग अळवणी, राम कदम, विद्या ठाकूर, मिहिर कोटेचा, योगेश सागर, प्रवीण दरेकर: प्रत्येकी १७.५० कोटी रुपये
-अतुल भातखळकर: १४.५६ कोटी रुपये
-मनीषा चौधरी, संजय उपाध्याय, अमित साटम, कॅप्टन तमिल सेल्वन, राहुल नार्वेकर, कालिदास कोळंबकर, राजहंस सिंग: प्रत्येकी १२.५० कोटी रुपये
शिवसेनेच्या ६ आमदारांना निधी –
शिवसेनेला दुसऱ्या क्रमांकावर निधी मिळाला असून, ६ आमदारांना एकूण ९८ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. यात:
-तुकाराम काते, मुरजी पटेल, प्रकाश सुर्वे, अशोक पाटील: प्रत्येकी १७.५० कोटी रुपये
-दिलीप लांडे: १५.५० कोटी रुपये
-मंगेश कुडाळकर: १२.५० कोटी रुपये
राष्ट्रवादीला धक्का; फक्त एका आमदाराला निधी –
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खात्याची जबाबदारी असूनही, त्यांच्या पक्षातील फक्त एका आमदाराला निधी मंजूर झाला आहे. सना मलिक यांना १२.५० कोटी रुपये मिळाले आहेत.
निधी मंजुरीसाठी पालकमंत्र्यांची शिफारस –
आमदारांनी सुचवलेल्या विकासकामांना पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवर निधी मंजूर केला जातो. यंदा लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्थ खात्यावर ताण आला असताना, आमदारांनी निधीअभावी तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर सरकारने खास तरतूद करत २१ आमदारांना निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, उर्वरित १५ आमदारांना अद्याप निधीची प्रतीक्षा आहे. या निधी वितरणात भाजपची आघाडी आणि राष्ट्रवादीला मिळालेला कमी निधी यामुळे महायुतीतील अंतर्गत राजकारण चर्चेत आले आहे.





