पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने जम्मू आणि काश्‍मीरमधील कलम 370 काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानने थयथयाट करणे स्वाभाविक होते; पण हा थयथयाट अजूनही संपत नसल्याने आणि आता पाकिस्तानकडून युद्धाची भाषा बोलली जात असल्याने पाकिस्तानला त्यांची जागा दाखवण्याची किंवा जागे करण्याची वेळ आली आहे, असे दिसते. मुळात काश्‍मीरबाबत भारताने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाशी पाकिस्तानचा संबंधच काय, असा प्रश्‍न पाकिस्तानला विचारण्याची गरज आहे.
काश्‍मीरमधील दहशतवादाला पाकिस्तानच खतपाणी घालत असल्याने त्यांचा काश्‍मीरशी असा नकारात्मक संबंध आहे हे उघड आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनाही पाकिस्तानातील आपली प्रतिमा जपण्यासाठीच काश्‍मीरबाबत आक्रमक भूमिका घ्यावी लागत आहे. त्यातूनच युद्धाची आणि अणुयुद्धाची भाषा बोलली जात आहे. काश्‍मीरबाबत आपण काहीच करत नसल्याचा ठपका आपल्यावर यायला नको या भावनेतूनच इम्रान खान यांची ही केविलवाणी धडपड सुरू आहे आणि म्हणूनच हा थयथयाट केला जात आहे. खरेतर भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानने या विषयाचे जागतिकीकरण करण्याचा खूप प्रयत्न केला; पण त्यात अपयश आल्यानेच आता युद्धाची भाषा बोलली जात आहे.
शनिवारी जम्मू काश्‍मीर प्रश्‍नी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा मंडळात झालेल्या गुप्त चर्चेतही कुठलीही फलनिष्पत्ती झाली नाही. चीनच्या मदतीने काश्‍मीर प्रश्‍नाचे आंतरराष्ट्रियीकरण करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न असफल झाला आहे. काश्‍मीरचा मुद्दा हा पाकिस्तान व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे आणि कोणीही हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे या अनौपचारिक चर्चेत मान्य करण्यात आल्याने पाकिस्तान पुन्हा तोंडघशी पडला आहे. खरेतर चीनच्या सूचनेनुसार काश्‍मीर प्रश्‍नावर ही बंद दाराआड चर्चा घेण्यात आली. तरीही काहीच साध्य झाले नाही आणि सुरक्षा समितीने कोणतेही अधिकृत निवेदन जाहीर करण्यास नकार दिला.
चीन व पाकिस्तान यांनी याबाबत निवेदने दिली असली तरी ते आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे मत नव्हते कारण सुरक्षा मंडळाच्या बहुतांश सदस्य देशांनी काश्‍मीर हा भारत व पाकिस्तान या दोन देशांतील द्विपक्षीय प्रश्‍न असल्याचे मान्य केले आहे. मुख्य म्हणजे या बैठकीत पाकिस्तानच्या बाजूने करण्यात आलेला प्रत्येक युक्‍तिवाद भारताने खोडून काढला. एखादा घटनात्मक प्रश्‍न हा शांतता व सुरक्षेचा प्रश्‍न कसा होऊ शकतो असा सवाल भारताने या चर्चेत केला. एखाद्या देशाचा संघराज्यात्मक मुद्दा हा सीमेपलीकडे कसे काय परिणाम घडवू शकतो, असा प्रश्‍न करून भारताने काश्‍मीर प्रश्‍नी सिमला कराराला बांधिल असल्याचे स्पष्ट केले. त्यापूर्वी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी काश्‍मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याबाबत खुल्या चर्चेची मागणी केली होती, ती फेटाळण्यात आल्यामुळेही पाकिस्तानचा मोठा मुखभंग झाला. अशा प्रकारे काश्‍मीरचे जागतिकीकरण फसल्याने पाकिस्तानकडून नवीन हालचाली केल्या जात आहेत.
शनिवारी काश्‍मीरबाबत विशेष समितीच्या बैठकीत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयात काश्‍मीर सेलची निर्मिती करण्याचा आणि जगभरातील पाकिस्तानी दूतावासांमध्ये काश्‍मीर डेस्क तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याशिवाय याप्रश्‍नी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाण्याबाबत देखील चर्चा झाली. याच बैठकीत भारताला युद्धात धडा शिकवण्याची भाषादेखील बोलली गेली. गरज पडल्यास आम्ही काश्‍मीरप्रश्‍नी अणुबॉम्बचा वापर करू, अशा वल्गनाही गेल्या आठवड्यात करण्यात आल्या होत्या. त्यालाही भारताने चोख उत्तर दिले होते.
प्रथम अणुबॉम्ब न वापरण्याचे भारताचे धोरण असले तरी परिस्थितीप्रमाणे या धोरणात बदल होऊ शकतो, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी ठणकावून सांगितले आहे. यापूर्वी अनेकवेळा पाकिस्तानने आण्विक युद्धाची धमकी दिली असली तरी भारताने असे आक्रमक उत्तर कधीच दिले नव्हते. त्यामुळे आता तरी पाकिस्तानने बोध घेण्याची गरज आहे. मुळात युद्ध आणि त्यातही अणुयुद्ध एवढे सोपे असते का, याचा विचार होण्याची गरज आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत 4 मोठ्या युद्धांमध्ये भारताकडून दारुण पराभव पत्करला आहे. 1971 च्या युद्धानंतर पाकिस्तानचे तुकडे झाले होते याची आठवण त्यांनी ठेवायला हवी.
सध्या पाकव्याप्त काश्‍मीर आणि बलुचिस्तान येथे असंतोष सुरू आहे. याकडेही पाकिस्तानने दुर्लक्ष करता काम नये. पाकव्याप्त काश्‍मीर हा भारताचाच भाग असल्याने हा भाग परत मिळ्वण्याबाबत भारताने सूतोवाच केले होतेच शिवाय बलुचिस्तानमधील स्वातंत्र्य चळवळीला भारत पाठिंबा देऊ शकतो हे पाकिस्तानने विसरता काम नये. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आण्विक युद्धाची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानने जगात आजपर्यंत झालेल्या अणु हल्ल्याची माहिती घेण्याची गरज आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकेने जपानमधील हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर अणुबॉम्ब टाकले होते. त्यांनंतर झालेल्या हानीची वर्णने पाकिस्तानने वाचायला हवीत. हिरोशिमाच्या 2 लाख 55 हजार लोकसंख्येपैकी 1 लाख 35 हजार आणि नागासाकीतील सुमारे 1 लाख 95 हजार लोकसंख्येपैकी 64 हजार माणसे ठार झाली होती. दुसऱ्या महायुद्धात सैनिकांपेक्षा नागरिकच जास्त मारले गेले आहेत. हिरोशिमा-नागासाकीमध्ये बहुसंख्य मृत्यू निरपराध नागरिकांचे आहेत.
सर्वांत म्हणजे अमेरिकेला या हल्ल्याची काहीच झळ बसली नव्हती. कारण त्यांनी हजारो किलोमीटर दूर अंतरावरील जपानवर अणुबॉम्ब टाकले होते; पण अणुबॉम्ब वापरण्याची धमकी देणाऱ्या पाकिस्तानला आपल्या प्रदेशाचा भूगोल निश्‍चितच माहीत असेल. ज्या दोन देशांमध्ये बस आणि रेल्वे सेवा शक्‍य आहे इतके हे देश जवळ आहेत तेथे अणुबॉम्बचा वापर करणे म्हणजे स्वतःचाच नाश करून घेण्यासारखे आहे. हे पाकिस्तानने लक्षात ठेवण्याची गरज आहे.
लोकांच्या टाळ्या मिळवण्यासाठी आणि प्रतिमावृद्धीसाठी युद्धाची भाषा ठीक असली तरी त्याला काहीही अर्थ नाही हे समजून घ्यायला हवे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर गेल्या 75 वर्षांच्या काळात जगातील कोणत्याही देशाने अण्वस्त्र वापरण्याचे धाडस केले नाही किंवा तशी धमकीही दिली नाही; पण पाकिस्तान मात्र केवळ बालिशपणातूनच अशी भाषा बोलत आहे. या थयथयाटाला काहीच अर्थ नाही. काश्‍मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे मान्य करून पाकिस्तानने गप्प बसणेच शहाणपणाचे ठरेल.
