नवी दिल्ली – करोन च्या काळातही कृषी क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगलाच आधार दिला आहे. इतर क्षेत्राचा विकास दर कमी झाला असताना कृषी क्षेत्राचा विकास दर मात्र वाढला आहे. आता रब्बी हंगामातही कृषी क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर परिणाम होणार नाही यासाठी पुरेसे खत उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

गेल्या आठवड्यात काही खत कंपन्यांनी खताचे दर आंतरराष्ट्रीय दराप्रमाणे वाढविल्यानंतर सरकारने हस्तक्षेप करून खतांचे दर वाढवू नका असे सांगितले होते. खत आणि रसायन मंत्रालयाने देशातील खताच्या साठ्याचा आढावा घेतला. गेल्या वर्षी खताचे उत्पादन, आयात आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. त्यामुळे कृषिक्षेत्राला खताची टंचाई जाणवली नाही.

आता राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये किती खत लागणार आहे याचा अंदाज मंत्रालयाने घेतला असून या राज्यात एवढे खत योग्य वेळी उपलब्ध होईल याची काळजी घेण्यात येत आहे. जेवढ्या खताची आयात करण्याची आवश्‍यकता आहे तेवढ्या खतांची आयात होईल याची काळजी घेण्यात येत आहे.

खत वाहतूकीवर परिणाम नाही

कसल्याही परिस्थितीत खताच्या वाहतुकीवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. खत विभागाच्या सचिवानी खत निर्माण करणाऱ्या कंपन्या आणि आयातदराबरोबर गेल्या आठवड्यात चर्चा केली आहे. त्यानुसार आगामी काळात योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

खत आणि रसायन मंत्री सदानंद देवेगौडा यांनी सांगितले की, या संदर्भात कोणी चुकीची माहित पसरवू नये. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या पाच पाच वर्षापासून प्रयत्न करीत आहे. आगामी काळात असे प्रयत्न चार राहतील असे ते म्हणाले.