मुंबई : राज्यातील अन्न पदार्थ व इतर जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी राज्य शासन आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करीत असून नागरिकांना अन्न पदार्थ, औषधे व जीवनावश्यक वस्तुंचा तुटवडा भासणार नाही, अशी ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली.

अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तालयात अन्न पदार्थ तसेच औषध उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांना येणाऱ्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अरुण उन्हाळे, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. लॉकडाऊनचा कालावधी वाढल्याने नागरिकांना आवश्यक असलेल्या वस्तुंचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी त्यांनी अडचणी जाणून घेतल्या.

कामगार स्थलांतरित झाल्याने निर्माण झालेली समस्या, त्याच प्रमाणे कच्चा माल आणि दळण वळणाचा साधनांच्या अभावामुळे उद्योगांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे डॉ.शिंगणे यांनी आश्वासन दिले.

राज्य शासन आणि व्यवसायिकांच्या समन्वयासाठी पुढाकार घेणारे पहिले राज्य…

राज्यात कोवीड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने टाळेबंदी वाढविण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अन्न व औषध यांचा पुरवठा होण्यास अडचण येऊ नये यासाठी डॉ. शिंगणे यांनी सातत्याने बैठका घेऊन अडचणी सोडविण्याची भूमिका घेतली आहे. या पूर्वी एप्रिल महिन्यात देखील या प्रकारची बैठक घेऊन समन्वय अधिकारी यांची नेमणूक करून समस्या सोडविण्यावर भर दिला होता. उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांना येणा-या समस्या नियंत्रण कक्ष किंवा समन्वय अधिकारी यांना कळविण्यास सांगीतले होते. त्यासाठी व्हॉट्‍सअप गृप तयार करण्यात आला होता. या अंतर्गत कामगारांचा प्रश्न, ई पासेस, पोलीस, महानगर पालिका व इतर आस्थापना यांच्याशी संबंधित सर्व समस्यांचे तात्काळ निवारण होऊन व्यवसाय सुरळीत चालण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे स्वतःहुन पुढाकार घेऊन उत्पादक, वितरक व पुरवठादार यांना येणा-या समस्या जाणून घेऊन त्यावर समाधान देणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य आहे. अशा भावना व्यक्त करून उपस्थित व्यावसायिकांनी विभागाच्या सहकार्याबद्दल मंत्री महोदयांचे विशेष आभार मानले.

कम्युनिटी किचनची तपासणी…

कोरोना बाधित नागरिकांना शासकीय रुग्णालये, व त्यांच्याशी संलग्नित रुग्णालयातून देण्यात येणारे अन्न निर्भेळ, सकस, आरोग्यदायी, व सुरक्षित मिळावे यासाठी रुग्णालयातील भोजन कक्षांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जेवण पुरविण्यासाठी सुरू असलेल्या कम्युनिटी किचनसाठी विशेष तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली. या अंतर्गत ११८ कम्युनिटी किचन्सची तपासणी करून ४७ नमुने विश्लेषणास पाठविण्यात आले.

औषधांसाठी कच्चा माल पुरेसा…

कोविड-१९ या रोगाच्या उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या औषधांव्यतिरिक्त मधुमेह, उच्च रक्त दाब, क्षयरोग, कर्करोग, व इतर सामान्य आजारासाठी आवश्यक असणा-या औषधांचे नियोजन करावे अशा स्पष्ट सूचना या वेळी डॉ. शिंगणे यांनी केल्या. ज्या ठिकाणी काही औषधांचा तुटवडा आढळून आल्यास पुरवठादारांना तिथे तात्काळ पुरवठा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. औषध निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल पुरेसा असल्याने येत्या दोन तीन महिने औषधे कमी पडणार नाहीत.

व्यावसायिकांनी व्यक्त केल्या भावना…

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिका-यांनी सहकार्य केल्याने उत्पादन सुरु करण्यास मदत झाली असल्याचे मेरिको कंपनीचे प्रतिनिधी डॉ.पी. हळदे यांनी सांगितले. पीठ, गहू, तांदुळ, साखर आणि तेल यांचा पुरवठा व्यवस्थित सुरु असून कोणत्याही प्रकारची साठेबाजी, काळाबाजार न होता ग्राहकांना पुरवठा होऊ शकला आहे. नाश्त्याचे पदार्थ, तसेच प्रतिकार शक्ती वाढविणारे पारंपारिक अन्न पदार्थांची विक्रमी विक्री झाली असल्याची माहिती कंझ्युमर डिस्ट्रीब्युशनचे प्रतिनिधी विशाल ताम्हणे यांनी दिली. हळद, तिखट या सारख्या मसाल्यांना भारतातील मागणी पुर्ण करायची असल्याने सध्या परदेशातील पुरवठा थांबविण्यात आला असल्याची माहिती एव्हरेस्ट मसालेचे प्रतिनिधी शैलेश शाह यांनी दिली. राज्याने वितरणासंदर्भातील बेंचमार्क स्थापन केला असून त्यामुळे सर्वत्र सामान पोहचू शकले असे मत पारले फुड कंपनीचे मयंक शाह यांनी सांगितले.

राज्यातील केमिस्ट व फार्मसिस्ट यांना औषध प्रशासना मार्फत उत्तम सहकार्य मिळत असल्याची भावना या वेळी उपस्थित औषध कंपनीच्या प्रतिनिधींनी बोलून दाखविली. प्रतिकार शक्ती वाढविणार्‍या औषधांची तसेच आयुर्वेदिक काढा व इतर पारंपारिक औषधांच्या उत्पादनांना मागणी वाढली असल्याचे निरिक्षण त्यांनी नोंदविले. औषध निर्मीती करणारे उद्योग सुरु झाले असून शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करून उत्पादन सुरु झाले आहे. या व्यवसायाला आवश्यक असणारे कर्मचारी यांची ने आण करण्यासाठी राज्य परिवहनच्या बस मधून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.