पुणे – राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्क अधिनियमात मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. यात विद्यार्थी, पालक यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. याचा सविस्तर अहवाल विशेष समिती शासनाकडे 15 दिवसांत सादर करणार आहे. करोनामुळे शाळा बंद असून, ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. शाळांतील सुविधांचा होत नसतानाही शाळा 100 टक्के फी वसुलीचा तगादा लावत आहे. लॉकडाऊन आणि निर्बंधामुळे आर्थिक चक्र बिघडले असून, यात अनेक पालकांच्या नोकऱ्या-रोजगार बुडाला आहे. पण, शासनाने अजून शुल्क सवलतीबाबत कोणतेही आदेश काढलेले नाहीत. त्यामुळे शाळांनी काहीच फी कमी केलेली नाही. काही संघटनांनी याविरुद्ध आंदोलनेही केली आहेत. आता विविध संघटनांविरुद्ध शिक्षण संस्था असा वाद पेटू लागला आहे. राज्य शासनाने शुल्क अधिनियमामध्ये सुधारणा सूचवण्यासाठी नऊ बड्या अधिकाऱ्यांची विशेष समिती 5 मार्च रोजी गठीत केली आहे. समितीच्या दोन बैठका झाल्या असून आणखी दोन बैठका होणार आहेत. पालक, शिक्षक, जनता या विविध घटकांनी समितीकडे 2 हजार 825 सूचना दाखल केलेल्या आहेत. या सूचनांचा समितीने बारकाईने अभ्यास केलेला आहे. महत्त्वपूर्ण शिफारसी सादर होणार करोनाच्या संकटामुळे शुल्क अधिनियमातील काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. ऑनलाइन शिक्षणासाठी संपूर्ण फी आकारणेही योग्य नाही. नैसर्गिक आपत्तीसह करोनासारख्या इतर महामारींमुळे फीमध्ये काही ना काही प्रमाणात सवलत द्यावीच लागणार आहे. याअनुषंगाने समितीकडून शिफारसींचा अहवाल तयार करणे सुरू आहे. समतोल साधण्याच्या दृष्टीने अहवाल महत्वाचा असेल, असे काही अधिकारी सांगत आहेत. फी बाबतीतील विविध राज्यांमधील न्यायालयीन निर्णय, कायदे व नियम यांचाही अभ्यास समितीने केला आहे. नव्या सुधारणा न्यायालयातही टिकल्या पाहिजेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
