पीएमसी बॅंकेतील घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेचा प्रस्ताव

पुणे – नागरी सहकारी बॅंकांनी एखाद्या मोठ्या ग्राहकास किंवा समूहास कमाल किती कर्ज द्यावे यावर मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने समोर केला आहे. या प्रस्तावानुसार नागरी सहकारी बॅंकांना एखाद्या मोठ्या ग्राहकाला आपल्या एकूण भांडवलाच्या कमाल 10 टक्‍के तर, समूहाला कमाल 25 टक्‍के एवढे कर्ज वितरित करता येईल.

पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेने केवळ एका ग्राहकाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिल्यामुळे या बॅंकेत मोठा घोटाळा झाल्यानंतर असा प्रकार इतर नागरी सहकारी बॅंकांमध्ये होऊ नये असे रिझर्व्ह बॅंकेला वाटते. याअगोदर नागरी सहकारी बॅंकांना त्यांच्या एका मोठ्या ग्राहकाला एकूण भांडवलाच्या 15 टक्‍के तर, समूहाला 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर्ज देता येत होते. आता ही मर्यादा कमी होणार आहे.

पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेने “एचडीआयएल’ कंपनीला तब्बल 6 हजार 226 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. या महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय मंडळाने देशातील कार्यरत नागरी सहकारी बॅंकांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बॅंकांनी एखाद्या ग्राहकाला किंवा ग्राहकांच्या समूहाला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले आणि त्या कर्जाची परतफेड होण्यात प्रश्‍न निर्माण झाले तर, त्याचा परिणाम इतर ठेवीदारांवर आणि ग्राहकावर होतो. असे प्रकार अनेकदा आढळून आले आहेत.

त्यामुळे त्यांच्या मोठे कर्ज देण्यावर मर्यादा आणण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याची गरज असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नागरी सहकारी बॅंका मोठ्या ग्राहकांना मर्यादेच्या आत कर्ज देतील. मात्र, या अगोदर या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज दिले गेले असल्यास ते कर्ज नियोजित मर्यादेत आणण्यासाठी या बॅंकांना  31 मार्च 2023 पर्यंतचा वेळ देण्यात येणार आहे.

नियोजित नियमानुसार या बॅंकांचे 50 टक्‍के कर्ज हे 25 लाख रुपये प्रति ग्राहकांना दिलेले असावे. सध्या या बॅंकांना प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांना 40 टक्‍के कर्जपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट वाढविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पंजाब ऍन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेमध्ये 9.15 लाख ठेवीदार आहेत. बॅंकेत झालेल्या घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकेवर आपले नियंत्रण आणले आहे.