मुंबई: ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, ही सबंध महाराष्ट्राची व देशाची मागणी आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ५४ टक्के लोकसंख्या ओबीसी समाजाची आहे. असे असताना एक नागरिक म्हणून ओबीसींच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात का, यासंदर्भात माहिती उपलब्ध नाही. यासाठी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज विधानसभेत केली. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना होण्यासंबधी राज्य सरकारच्या मागणीवर केंद्र सरकारकडून आलेल्या नकारात्मक उत्तराचे विधानसभा अध्यक्ष ना. नाना पटोले यांनी सभागृहात वाचन केले. त्यावेळी ना. छगन भुजबळ यांनी सभागृहात स्वतंत्र ओबीसींच्या जनगणनेबाबतची मागणी उपस्थित केली. आज देशात एवढी साधन सामुग्री आणि मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही स्वतंत्र ओबीसी जनगणना करायला काय अडचण येते, असा प्रश्न त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी समोर येत आहे. २०१० साली स्व. गोपीनाथ मुंडे, खा. शरद पवार व माजी. आ. समीर भुजबळ यांनी स्वतंत्र ओबीसी समाजाच्या जनगणनेची मागणी केली होती. मात्र अजूनही या प्रस्तावाला मान्यता मिळालेली नसल्याची आठवण भुजबळ यांनी सभागृहाला करून दिली. तसेच समाजातील प्रत्येक घटकासाठी काम करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे या स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेसंदर्भात राजकारण न करता या मागणीचे समर्थन करावे. जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एकत्र यावे, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले.
