नवी दिल्ली – इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे या महिन्यात विद्यार्थ्यांची इयत्ता बारावीची फेरपरीक्षा घेऊन ‘सीबीएसई’ विद्यार्थ्यांना काही विशेष मदत करू शकणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

विद्यार्थ्यांसाठीची फेरपरीक्षा घेतली जाण्याच्या ‘सीबीएसई’च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत व्यक्‍त केले. फेरपरीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला हानिकारक ठरू शकते, असे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले असून सुनवणी 14 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली. 

सीबीएसई महाविद्यालयांना तात्पुरती प्रवेश देण्यास सांगू शकेल किंवा फेरपरीक्षांचा निकाल जाहीर होईपर्यंत प्रतीक्षा करू शकेल. 22 ते 29 सप्टेंबर या कालावधीत फेरपरीक्षा घेण्यात येणार आहे. मात्र तोपर्यंत विविध पदवी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश संपुष्टात येतील. फेरपरीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही आणि त्यांचे संपूर्ण वर्ष वाया जाईल, असेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.

कोविड-19 मुळे ‘सीबीएसई’ मुख्य परीक्षा घेऊ शकणार नाही. म्हणूनच अंतर्गत मूल्यांकनाच्या आधारे निकाल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. जवळपास 5 लाख विद्यार्थ्यांना ही फेरपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यांच्यासाठी काही तरी केले जायला हवे. जवळपास 87 हजार विद्यार्थी नापास झाले आहेत. मात्र त्यांच्याबाबत सीबीएसईकडे कोणताच उपाय नाही, असेही याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.