मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना शालेय फीमधून सवलत अथवा फी माफी देण्यात यावी,अशी मागणी करण्यात येत होती. याच मागण्याच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. फी माफीच्या मागण्या करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडे रितसर दाद मागावी, असे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तर मुंबईतील एक सामाजिक कार्यकर्ता बिनू वर्गिस यांनी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट 50 टक्के फी माफीची मागणी करत दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तीन ते चौदा वयोगटातील प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना सप्टेंबरपर्यंतच्या शालेय फीमध्ये सवलत देण्यात यावी. तसेच साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी खाजगी शाळांना फी आकारणी संदर्भात राज्य सरकारने एक नियमावली आखून द्यावी, अशी मागणी करत इझरा फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के.के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर यावर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुनावणी झाली. त्याचबरोबर मुंबईतील एक सामाजिक कार्यकर्ता बिनू वर्गिस यांनी यंदाच्या शालेय वर्षांत विद्यार्थ्यांना सरसकट 50 टक्के सूट देण्यात यावी अशा आशयाची मागणी करत दाखल केलेल्या याचिकेवरही या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
