नवी दिल्ली  – काही व्यावसायिक स्वरूपाचे याचिकाकर्ते जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करीत असतात. पण अशा काही याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी कोर्टाने दंड केला आहे. त्यांच्याकडून जोपर्यंत हा दंड भरला जात नाही, तोपर्यंत त्यांची कोणतीही जनहित याचिका विचारार्थ घेतली जाणार नाही असे स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे.

आज दोन जणांच्या जनहित याचिका कोर्टापुढे विचारार्थ आल्या होत्या. त्यापैकी एकाला सन 2017 साली कोर्टाने प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड त्यांनी अजून भरलेला नाही. त्यामुळे कोर्टाने त्यांची याचिका विचारार्थ घेण्यास नकार दिला.

तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या या पदावरील नियुक्‍तीला त्यांनी आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही याचिका त्यांनी खोडसाळपणे दाखल केल्याचा ठपका ठेवत कोर्टाने त्यांना त्यावेळी पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

एकूण दोन जणांनी ही याचिका केली होती. या याचिकाकर्त्यांपैकी स्वामी ओम नावाच्या याचिकाकर्त्याचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. तर दुसरा याचिकाकर्ता मुकेश जैन हा सध्या कारागृहात आहे. जैन यांनी आपल्या वकिलाकरवी आज आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

जैन यांनी दंडाची रक्कम भरली पाहिजे त्याशिवाय त्यांच्या याचिकेवर आम्ही विचार करणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर त्यांना पुन्हा जेलमध्ये पाठवले जाईल अशी तंबीही कोर्टाने त्यांच्या वकिलांना दिली.