पुणे – करोनाच्या धर्तीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापार वाढीसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. शेतकऱ्यांना खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पेट्रोल, डीझेलवर कृषी कर लावला आहे. त्यामुळे येत्या काळात महागाई वाढणे अटळ आहे. ऑडीटची मर्यादा 5 कोटीवरून दहा कोटीपर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे, व्यापाऱ्यांसाठी केवळ हीच समाधानकारक बाब असल्याच्या प्रतिक्रीया व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केल्या.

पोपटलाल ओस्तवाल : (अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर)
व्यापारी, दुकानदारांकरीता कोणतीही तरतुद केलेली नाही. करोनाच्या परिस्थितीमुळे व्यापार वाढीला चालना देणे आवश्‍यक होते. मात्र, तसे आलेले नाही. छोट्या उद्योगांकरीता तरतुद केली आहे, हीच केवळ समाधानकारक बाब आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव वाढवून दिला, ही आनंदाची बाब आहे. एलआयची खासगीकरणाचा निर्णय चुकीचा आहे.

वालचंद संचेती : (अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स (महाराष्ट्र)
यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना डबल भाव मिळून देण्याचे आश्‍वासन आणि एमएससी दीडपट वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना खुष करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डीझेलवर चार रुपये कृषी सेस लावला आहे, त्यामुळे महागाई अटळ आहे.

राजेश शहा : (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, (फाम)
लॉकडाऊनमुळे भरडलेला व्यापार पूर्वपदावर आणण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. ज्यावेळी जीएसटी लागू झाला. त्यावेळी “एक देश, एक कर’ या घोषणेनुसार इतर सर्व कर बंद होणे अपेक्षीत होते. परंतु अजूनही बाजार समिती सेस व देखभाल आकार, प्रोफेशनल टॅक्‍स, टॅक्‍स डिडक्‍शन ऍट सोर्स, कॉर्पोरेशन टॅक्‍स, इत्यादी कर सुरुच आहेत.

प्रवीण चोरबेले : (माजी अध्यक्ष व विद्यमान संचालक, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर आणि नगरसेवक)
व्यापारी वर्गासाठी ऑडिटची मर्यादा पाच कोटी वरून दहा कोटीपर्यंत वाढवल्यामुळे एक मोठा दिलासा मिळाला आहे गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कार्पोरेट टॅक्‍स कमी केल्यामुळे आपल्या देशात आता मोठी गुंतवणूक होणार आहे. त्यामुळे नवीन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. पेन्शन धारक ज्येष्ठ नागरिकांना मोठी कर सवलत दिल्यामुळे “टॅक्‍स टेररिझम’ संपवणारा हा बजेट आहे.

अभय संचेती : (ज्येष्ठ व्यापारी, भुसार मार्केट)
शेतकरी व व्यापाऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस तरतूद अथवा व्यापारवाढीसाठी कोणतेही धोरण नाही. वास्तविक नोटाबंदी, जीएसटी व आता करोना यामुळे व्यवसाय कोलमडले असून सर्वाधिक फटका बसलेल्या व्यापाऱ्यांना अर्थसंकल्पातून मोठ्या अपेक्षा होत्या. शेतकरी ते नागरिक यामधील व्यापारी हा महत्त्वाचा दूवा आहे. व्यापाराकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. वास्तविक अन्नधान्य उद्योगवाढीसाठी व चालना देण्यासाठी ठोस तरतूद व धोरण स्वीकारण्याची गरज होती.

अभय छाजेड : (सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य प्रदेश कॉंग्रेस)
अर्थसंकल्प हा अत्यंत निराशाजनक असून कोणत्याही वर्गाचे हित नसलेला दिशाहीन आहे. अर्थसंकल्पातील निर्णयामुळे पेट्रोलचे दर आणखी वाढतील महागाई वाढून नागरिकांच्या समस्येत भरच पडेल. सर्वच बाबतीत भरकटलेल्या अर्थसंकल्पास “आत्मनिर्भरते’चा केवळ मुलामा दिलेला आहे.

राजेंद्र बाठिया : (कार्यकारी अध्यक्ष : कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट), महाराष्ट्र राज्य)
करोना महामारीमुळे आलेली तूट भरून उद्योग, शेती, स्वास्थ्य, पायाभूत सुविधा यासाठीच्या कामांसाठी अधिक निधीचे नियोजन केले आहे. त्याचा उपयोग व्यापार-उद्योग वाढण्यासाठी होईल. पर्यायाने रोजगार निर्मिती वाढेल, असे वाटते. बॅंकांमध्ये ठेवींसाठी पाच लाखापर्यंत सुरक्षा दिलेला निर्णय चांगला आहे. एपीएमसी इन्फ्रा डेव्हलपमेंटसाठी योजना, अशा बाबी सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त आहेत.

राजेंद्र गुगळे : (माजी अध्यक्ष, दि पुना मर्चंट्‌स चेंबर)
करोनामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकुल परिस्थितीत मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे त्यामध्ये फारशा अपेक्षा नव्हत्या. यामध्ये जीएसटी, आयकर मर्यादेमध्ये कसलाही बदल करण्यात आलेला नाही. पेट्रोल, डीझेलवर जो कृषी कर लावला आहे. तसेच, त्यावरील एक्‍साइज कमी करण्याचे कारण समजले नाही. पेट्रोल, डीझेल दर वाढीवर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही. परिणामी, वाहतूक खर्च वाढणार आहे. याचा खर्च धान्याच्या किंमतीच्या वाढीवर होणार आहे.

महेंद्र पितळीया : (सचिव, पुणे व्यापारी महासंघ)
गुंतवणूक करण्यासाठी कॉर्पोरेट करात कपात करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी करोनामुळे बाजारपेठेला उभारी देण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. कोणत्याही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. आर्थिक संकटात सापडलेल्या व्यापाऱ्यांना कर सवलत मिळेल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. वस्तू आणि सेवा करातील क्‍लिष्टता कमी होईल, ही अपेक्षा होती. मात्र, तसे झालेले नाही. सोवी-सुविधांवर भर दिल्यामुळे रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

सचिन निवंगुणे :(अध्यक्ष, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ)
देशात किरकोळ व्यापाऱ्यांची संख्या सात कोटीहून अधिक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ज्याप्रमाणे शेती विधेयकाला प्राधान्य दिले. त्याप्रमाणे किरकोळ क्षेत्रालाही प्राधान्य देणे खूप गरजेचे होते. व्यापाऱ्यांच्या “करां’बाबत असलेल्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. करोनामुळे काही महिने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व्यापाऱ्यांचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे.