टपली (सुनील राऊत) – गळ्याला मानेचा पट्टा आणि कंबर दुखीने हैराण झालेले कुलकर्णी काका सकाळी सकाळी मनातल्या मनात पुटपटत चालले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर आज भलताच संताप दिसत होता. सहज काय झालं म्हणून विचारलं तर हळूच मान वर करत म्हणाले, “अहो, ही काय पद्धत झाली का…? आम्ही नियम पाळतो म्हणजे पाळतोच..; आता मानेवर पट्टा असेल तर कोणी हेल्मेट कसं घालणार? पण या पोलिसांना कोण सांगणार.. पाठविली लगेच नोटीस पाचशेची नोटीस. सिंग्नलवर हेल्मेट घातले नाही म्हणून..!’ कुलकर्णी काकांच्या संतापाचे कारण आता लक्षात आले होते. त्यांचा संताप या नोटीसवर होताच; पण त्या सोबतच रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांवरही होता. दोन दिवसांपूर्वी रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या खड्ड्यात त्यांची गाडी आदळून त्यांच्या मानेला आणि कंबरेला मुक्का मार बसला होता. त्यामुळे त्यांना नियम पाळायचे असले तरी हेल्मेट घालता येत नव्हते. परिणामी, दुसऱ्या दिवशी सकाळी नातवाला ते विना हेल्मेटच सोडायला गेले आणि पदरात दंडाची पावती पडली. त्यामुळे काकांच्या संताप आणखीनच वाढला होता.

मात्र, थोड्या फार प्रमाणात प्रत्येक पुणेकराची स्थिती ही कुलकर्णी काकांपेक्षा वेगळी नाही. शहरातील शेकडो पुणेकरांना अशा नोटीसा आलेल्या आहेत. त्याचा कोट्यावधीचा दंड पुणेकरांच्या नावावर आहे. शहरात एखादा वाहतूक नियम तोडला की ही दंडाची ऑनलाइन नोटीस. तो पुणेकरांकडून वसूल केला जातो किंवा लोक अदालतीत दंड न भरणाऱ्या नागरिकांना नोटीसा देऊन सुनावणीस बोलविले जाते. हे दंडाचे चक्र गेल्या काही वर्षांत पुणेकरांच्या पाचवीला पुजले आहे. मात्र, केवळ पुणेकर बेशिस्त आहेत, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करतात, वाहतूक कोंडीला जबाबदार आहेत, असे म्हणत त्यांच्याकडून दंड वसूल करणे कितपत योग्य आहे. ज्या वेळी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन आवश्‍यक आहे त्याच वेळी चांगले रस्ते, पार्किंगसाठी पुरेशी जागा, चांगल्या दर्जाचे वाहतूक सिंग्नल, वाहतूक नियमन करणे ही जबाबदारी कोणाची आहे, तसेच या पायाभूत सुविधा देण्यास महापालिका आणि पोलीस प्रशासन कमी पडत असेल तर त्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांना काय दंड करणार, असा प्रश्‍न आहे. खड्ड्यांमुळे तसेच खराब रस्ते आणि वाहतूक कोंडीत अनेक पुणेकरांना अपघातांचा सामना करावा लागत आहे. तर अनेक जण आयुष्यभराचे जायबंदी होत असून, अनेकांना मानदुखी आणि कंबरदुखीचे दुखणे कायमचे लागले आहे.

हाडांच्या तज्ज्ञांच्या मते तर शहरात मणक्‍याच्या आजाराच्या रुग्णांचे प्रमाणही लक्षणीय वाढले आहे. त्यावर शेकडो नागरिकांना उपचारांच्या खर्चाचा भार उचलावा लागत आहे. तसेच, होणारा मनस्तापही वेगळा. त्यामुळे ज्या यंत्रणा नियम पाळला नाही म्हणून दंड आकारतात, त्या यंत्रणांनी सुविधा पुरविल्या नाहीत म्हणून त्यांना दंड का आकारू नये, या सुविधा पुरविण्यासाठी नेमलेले सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून काम चांगले केले म्हणून दंड का घेऊ नये. तसेच तो नागरिकांना भरपाई म्हणून देणे का बंधनकारक नाही असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित केले जाऊ शकतात.

प्रशासनाची जबाबदारी नागरिकांना चांगल्या दर्जाची सुविधा-सेवा देणे आहे. मात्र, याचाच विसर पडलेले पोलीस असो वा महापालिका प्रशासन केवळ दंड लावणे, नोटीसा बजाविणे आणि वसुली करणे एवढीच कामे करणार का, असा प्रश्‍न आता नागरिकांना पडला आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीत भर घालून कोणत्याही पुणेकराचे भले होणार नाही. त्या ऐवजी प्रत्येकालाच नुकसानच सहन करावे लागणार आहे. अशा वेळी यंत्रणांसाठीही नियम असायला हवेत जे पूर्ण झाले नाहीतर तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी, हीच कुलकर्णी काकांसह प्रत्येक पुणेकरांची अपेक्षा आहे. त्यासाठी वेळप्रसंगी पुणेकर रस्त्यावर यायालही कमी करणार नाहीत.