-हेमंत देसाई

चीन आणि भारताचा संघर्ष जारी असला, तरी तो निवळावा म्हणून वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरूच आहे. परंतु भारतापेक्षा चीनने आर्थिक परिस्थिती अधिक समर्थपणे हाताळली आहे, हे दिसून आले आहे. म्हणूनच चीनला धडा शिकवण्याची भाषा करतानाच, चीनच्या आर्थिक धोरणांपासून जगाला तसेच भारतालाही शिकण्यासारखे बरेच आहे.

भारतात करोना टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले, तरी संकट बिलकुल टळलेले नाही. दिल्ली, अहमदाबादमधील वाढता करोना आणि महाराष्ट्रातील करोना रुग्णसंख्येत दिवाळीनंतर झालेली वाढ या पार्श्‍वभूमीवर काही निर्बंध पुन्हा लागू करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे. युरोपातही अनेक देशांत पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. करोनाची दुसरी लाट आल्यास व परत एकदा टाळेबंदी लागू झाल्यास, त्याचा औद्योगिक उत्पादनावर थेट विपरीत परिणाम होईल. तसेच पर्यटन, आतिथ्य व अन्य सेवा उद्योगांना त्याचा तडाखा बसेल.

आर्थिक घसरणीतून देश बाहेर येत असतानाच, पुन्हा एकदा तो घसरणीच्या दिशेने जाईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. मात्र करोना काळात जगाची अर्थव्यवस्था आक्रसत चालली असताना, चीनमध्ये मात्र काही वेगळेच घडते आहे. जगात फक्‍त चीनमध्येच आर्थिक विकासाने गती घेतली असल्याचे चित्र आहे.

चीनमध्ये वुहान येथे करोनाचा उगम झाला. त्यानंतर चीनने गेल्या फेब्रुवारीपासूनच संपूर्ण टाळेबंदी जाहीर केली. जेवढ्या लवकर करोना नियंत्रणात येईल, तितक्‍या लवकर आर्थिक व्यवहार पुन्हा सुरळीत करता येतील, असा विचार केला गेला. 2020च्या पहिल्या तिमाहीत चीनमधील सकल राष्ट्रीय उत्पादन (सराउ) म्हणजे जीडीपी 6.8 टक्‍क्‍यांनी घटले. चीनमधील महत्त्वाचे उद्योगधंदे आणि विविध सेवाव्यवसाय जवळपास बंदच होते. परंतु मार्च महिन्यानंतर चीनमधील उद्योग आणि व्यवसाय हळूहळू सुरू होऊ लागले आणि थोड्याच दिवसांत शंभर टक्‍के कारखाने आणि सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार सुरळीत झाले. दुसऱ्याच तिमाहीत चीनचे सराउ 3.2 टक्‍क्‍यांनी वाढले. याचे कारण पुरवठा साखळी पहिल्यासारखीच सुरळीत झाली होती आणि गोदामांत माल भरू लागला होता.

वास्तविक 2010 साली चीनच्या सराउमध्ये निर्यातीचा हिस्सा 26 टक्‍के इतका होता. 2019 मध्ये तो 17 टक्‍क्‍यांवर आला. याचा दुसरा अर्थ असा की, चीनच्या आर्थिक विकासातील निर्यातीचे महत्त्व टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेले आहे. मात्र, तरी जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे महत्त्व अद्यापही आहेच. चीनमध्ये अर्थव्यवस्थेत जी “रिकव्हरी’ आली आहे, ती विशिष्ट विभागात आणि मुख्यतः मॅन्युफॅक्‍चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्रात. चीनमधील सेवाक्षेत्र अद्यापही धडपडतच आहे.

करोनापश्‍चात जगातील अनेक देश ठेचकाळत असताना चीनची आर्थिक प्रगती मात्र उत्तम आहे. म्हणजे चीन हा जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून एकप्रकारे तुटला आहे का, असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. परंतु आजही चीनमधील उत्पादनक्षेत्र जागतिक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. एखादी अर्थव्यवस्था जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्थेत एकजीव होते, तेव्हा त्याचे फायदे होतात, त्याचप्रमाणे तोटेसुद्धा.

रॉयटर्स पोल्सच्या अंदाजानुसार, 2021 मध्ये चीनमधील एकूण उत्पादन पुन्हा उभारी घेईल. चीनची अर्थव्यवस्था ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. 2020 या चालू वर्षात ती 2.1 टक्‍क्‍यांनी वाढेल, असाच सर्वसाधारण अंदाज आहे. म्हणजेच तिमाही किंवा सहामाही अंदाज काही असले, तरी पूर्ण वर्षातील चीनचा आर्थिक विकासदर दोन टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे.

भारताचा आर्थिक विकासदर तर उणे स्थितीला केव्हाच पोहोचला आहे. करोनाच्या अगोदरच्या काळापासूनच भारतात मंदीसदृश स्थिती होती. बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता. आर्थिक विषमता तर कळसास पोहोचली आहे. काहीकेल्या अर्थव्यवस्थेस उभारी येत नसल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पुन: पुन्हा नवनवीन आर्थिक पॅकेजेस पत्रकार परिषद घेऊन घोषित करावी लागली आहेत. त्या पॅकेजेसचाही व्हावा तसा परिणाम होत असल्याचे दिसत नाही. अर्थात, याचा अर्थ काहीच बदल झाला नाही, असे मात्र म्हणता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये केवळ चीनचाच अपवाद आहे, जिचा विकासदर हा शून्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. परंतु त्याचवेळी हेदेखील खरे की, करोनामुळे चीनचा आर्थिक विकासदर 1976 नंतरच्या नीचांकी स्थितीस जाऊन पोहोचला आहे, त्यावर्षी चीनमध्ये माओ त्से तुंग यांची सांस्कृतिक क्रांती घडून आली होती.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनबरोबर व्यापारीयुद्ध सुरू केल्यामुळे चीनच्या निर्यातीस फटका बसला, हे उघड आहे. आता ट्रम्प घरी जाणार असल्यामुळे आणि आगामी अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी चीनशी सलोख्याची भूमिका घेतल्यामुळे, चीनच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. या वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या काळात चीनचा विकासदर 4.9 टक्‍के होता. 2021 सालात चीनचा आर्थिक विकासदर 8.4 टक्‍क्‍यांवर जाईल, असा रॉयटर्सच्या पाहणीचा होरा आहे.

शिवाय चीनमधील गुंतवणूक वाढत आहे आणि उपभोगदेखील. तसेच निर्यातीचा वेगही वाढू लागला आहे. त्यामुळे 2020च्या अंतिम तिमाहीत चीनच्या विकासाचा दर लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा अंदाज आहे. चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी सढळ हाताने आर्थिक खर्च सुरू केला असून, मोठ्या प्रमाणात करसवलती जाहीर केल्या आहेत.

व्याजदरात लक्षणीयरीत्या कपात केली आहे. तसेच बॅंकांच्या स्वनिधीच्या प्रमाणाबद्दलच्या अटींमध्ये शिथिलता आणली गेली आहे. त्यामुळे चीनमधील बॅंकांना अधिक प्रमाणात पतपुरवठा करता येऊ लागला आहे.

2021 सालापर्यंत चीनमधील एक वर्ष मुदतीच्या कर्जावरील “प्राइम रेट’ 3.85 टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या ऑगस्टपासून व्याजदरात 45 टक्‍क्‍यांची कपात करण्यात आली आहे. याउलट 2015 सालापासून बॅंकांमधील ठेवींवरील मूलभूत व्याजदर 1.5 टक्‍के इतकाच आहे. 2019 मध्ये चीनचा ग्राहकमूल्य निर्देशांक 2.9 टक्‍क्‍यांनी वाढला होता. 2020 सालात तो गेल्यावर्षीपेक्षा थोडा कमीच, म्हणजे 2.7 टक्‍के इतकाच राहिला आहे. पुढील वर्षी तो 2.1 टक्‍का इतका असेल, असे सांगण्यात येत आहे.