पुणे : पत्नीच्या मानसिक आजारपणाला तो कंटाळला. त्याने न्यायालयाची पायरी चढत थेट घटस्फोट देण्याची मागणी केली. संबंधिताची वैद्यकीय स्वरूपाची अडचण आहे. त्यांनी उपचारासाठी रुग्णालयात जायला हवे. मानसिक आजार बरा होऊ शकतो. मात्र, तो न्यायालयाची पायरी चढला असल्याचे समुपदेशनात लक्षात आणून देण्यात आले. त्यामुळे त्याने दाखल केलेला दावा माघारी घेतला. तुटण्याच्या वाटेवर असलेल्या संसार पुन्हा सुरू झाला. एका विशिष्ट समाजातील दाव्यांची सुनावणी घेण्याचा अधिकार प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनाच असतो. संबंधित समाजातील अर्जदार पतीने प्रमुख न्यायाधीश एन. पी. धोटे यांच्याकडे घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. धोटे यांनी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांच्याकडे हा दावा मधस्थीसाठी पाठवला. यानंतर त्यांच्या एकत्र आणि वेगवेगळ्या अशा सहा बैठका घेण्यात आल्या. त्या दोघांमध्ये वाद नसून वैद्यकीय स्वरुपाची अडचण असल्याचे निदर्शनास आले. तिला समजावून सांगण्यात आले, की पतीचे तिच्याबद्दलचे मत चांगले आहे. मात्र, ती वैद्यकीय समस्येची बळी आहे. तिच्या आजाराला कंटाळून त्याने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांना दोन मुले आहेत. घटस्फोटानंतर त्यांचा 14 वर्षाचा मुलगा तिच्याकडे, तर आठ वर्षाचा मुलगा त्याच्याकडे राहण्यास तयार होता. पण, तुटलेल्या संसाराचा मुलांवर, त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल हे त्यांना समजावून सांगण्यात आले. वेगळे होण्यापेक्षा तिच्या आजारपणात साथ द्यावी, हे समजावून सांगितले. त्यामुळे पतीने घटस्फोटाचा अर्ज मागे घेतला, अशी माहिती पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सी. पी. भागवत यांनी दिली.
