जागतिक उपासमार निर्देशांकातील देशांच्या स्थितीचे मूल्यांकन बालमृत्यूचा दर, बालकांचे कुपोषण आणि अन्न पुरवठ्याची पातळी या तीन निकषांच्या आधारे केले जाते.

उत्तर भारतात मार्च महिन्यात पडलेल्या कमालीच्या उष्णतेमुळे उत्तर भारतात गव्हाचे उत्पादन घटले होते. उत्तर युरोपातील परिस्थिती बिकट होती आणि त्याचा परिणाम गव्हाच्या उत्पादनावरही झाला. उन्हाळ्यामुळे आणि युक्रेनमधून होणारी निर्यात बंद झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अंदाजे 14 दशलक्ष टन गव्हाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. मोठे आयातदार मागील वर्षीच्या साठ्यातून गहू मिळविण्यासाठी राजनैतिक आणि व्यावसायिक स्तरावर जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. आपला देश जगाला खाऊ घालू शकतो याची पंतप्रधानांनी जगाला खात्री दिली होती. कारण, आपल्याकडे उत्पादन चांगले झाले आहे; परंतु मार्चमधील उष्म्यानंतर केलेले मूल्यांकन लक्षात घेता गव्हाची निर्यात ताबडतोब रोखण्यात आली. त्यामुळे शेतकरी निराश झाले. कारण, त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेल्या किमतींमधून मोठे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा होती; परंतु आता परिस्थिती अधिक चिंताजनक होऊ शकते.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचे उत्पन्न दहा टक्‍के कमी भरू शकते. सार्वजनिक वितरणप्रणाली आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्नयोजनेसाठी कमी खरेदी आणि अधिक वाटप यामुळे सध्याचा साठा खूपच कमी पडू शकतो. वितरणप्रणाली आणि मोफत रेशन अन्नयोजनेची एकूण वार्षिक गरज सुमारे 32 दशलक्ष टन आहे. याखेरीज किमान 8 दशलक्ष टन अन्नधान्याचा साठा असावा, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देता येईल आणि किमतीही स्थिर राहतील. गेल्या वर्षीचा साठा आणि 20 दशलक्ष टन नव्याने खरेदी केल्यानंतरही एकंदर साठा कमीच आहे.

संभाव्य कमतरतेची स्थिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने नाकारली आहे. किमती हे येऊ घातलेल्या तुटवड्याचे सर्वोत्तम सूचक असते. गव्हाची महागाई सध्या 12 टक्‍के दराने सुरू आहे. वार्षिक उत्पादन 9.50 दशलक्ष असेल, जे गेल्या वर्षीच्या 1110 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचे व्यापारी गृहित धरत आहेत. यावर्षी भारतातील उत्पादन 980 दशलक्ष टन असेल, असा अमेरिकेच्या कृषी विभागाचा अंदाज आहे. अन्नयोजनेचा कालावधी सहा वेळा वाढविण्यात आला असून, ती सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. मोफत अन्नधान्य देण्याच्या या योजनेमुळे काही प्रमाणात अन्नसुरक्षा तर आहेच, शिवाय लाभार्थ्यांना अन्नधान्याच्या महागाईपासूनही संरक्षण मिळाले आहे.

सरकार ही योजना हळूहळू मर्यादित करू शकते. परंतु अचानक ती बंद करता कामा नये. या संदर्भात हे अधोरेखित केले पाहिजे की, गव्हाची आयात ही काही राष्ट्रीय स्तरावर लज्जास्पद बाब नव्हे आणि त्याचे राजकारणही केले जाता कामा नये. हरितक्रांतीच्या सुरुवातीच्या यशानंतर अनेक दशकांपासून भारत अभिमानाने स्वावलंबी आहे. शेतकऱ्यांनाही शासकीय खरेदीद्वारे उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत भारतीयांची उपभोग प्रवृत्ती बदलत आहे. लोक ज्वारी-बाजरीसारख्या भरड धान्यांऐवजी गहू-तांदूळ यांसारखे अन्नधान्य अधिक खाऊ लागले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्यासाठी मका आणि सोया पिकाची लागवडही वाढवावी लागली आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची मागणी आणि किमतीत वाढ झाल्याने दुधाची भाववाढही खूप झाली आहे. उपभोगातील बदलाचा तिसरा ट्रेन्ड म्हणजे रेस्टॉरंट आणि कम्युनिटी किचनमध्ये अधिक प्रमाणात तयार अन्न दिले जात आहे.

अशा स्थितीत, सध्याच्या उत्पादन वाढीच्या दराने देशांतर्गत उपलब्धता आपल्यासाठी पुरेशी नाही हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच उशिरा का होईना, भारताला अन्नसुरक्षेसाठी अशी योजना करावी लागेल, ज्यामध्ये आयात करण्यावर किंवा भारतीय कंपन्यांना इतर देशांमध्ये अन्न उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर अधिक भर असेल. अन्नसुरक्षेची सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. जागतिक अन्नसुरक्षा आणि पोषणाच्या स्थितीवर अलीकडेच प्रकाशित झालेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2019-21 दरम्यान भारतातील 40.6 टक्‍के लोकसंख्येला सरासरी किंवा तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागला. हा आकडा 10.7 टक्‍के या जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच अधिक आहे. म्हणजेच, जगातील एक तृतीयांशपेक्षा अधिक भुकेले आणि कुपोषित लोक भारतात आहेत, हे केवळ चिंताजनकच नाही तर खेदजनक आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्‍समध्ये भारत 116 देशांमध्ये 101 व्या क्रमांकावर आहे. या निर्देशांकातील भारताची स्थिती काही वर्षांपासून सुधारत असली, तरी ती अजून गंभीर आहे आणि संबंधित आकडे खेदजनक पातळीवर आहेत.

अन्न अर्थव्यवस्थेच्या इतर पैलूंकडे पाहिल्यास, भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर अधिक अवलंबून आहे. प्रथिनांचा महत्त्वाचा स्रोत असलेल्या कडधान्यांचे उत्पादनही अपेक्षित गतीने वाढत नाही आणि आपल्याला आपल्या गरजेच्या 10 ते 15 टक्‍के हिस्सा बाहेरून विकत घ्यावा लागतो. भविष्यात त्यात वाढ होण्याचीही शक्‍यता आहे. आपला देश दुधाचा सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहे; परंतु जागतिक सरासरी दरडोई वापरापर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करणे आवश्‍यक आहे. दुग्धोत्पादन वाढविण्यासाठी मक्‍यासारख्या पशुखाद्याचे उत्पादन वाढविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर कृषी उत्पादनात वाढीचा वेग वाढविण्याचा दबाव असणेही स्वाभाविक आहे.

नजीकच्या काळात भारताचे अन्नधान्य आयातीवरील अवलंबित्व वाढणार असल्याचे या सर्व विवेचनावरून स्पष्ट होते. ही काही राष्ट्रीय प्रतिष्ठेची किंवा अपमानाची बाब नाही. अखेर, आपण ऊर्जास्रोतांचे मोठे आयातदार आहोत. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवून हे अवलंबित्व कमी होईल अशी आपल्याला आशा आहे. त्याचप्रमाणे अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी येत्या काही वर्षांत आयात वाढविण्याची गरज आहे. यासोबतच धोरणात्मक नियोजन आणि समन्वयासाठीही काम करावे लागेल. उत्पादन वाढविण्यात आणि पिकांमध्ये वैविध्य राखण्यात तंत्रज्ञानाचीही भूमिका महत्त्वाची असेल; परंतु तोपर्यंत आपल्याला अन्नसुरक्षेच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची क्षमता संपादन करावी लागेल आणि त्यासाठी आयातीसाठी योग्य धोरण आखावे लागेल. अन्नसुरक्षा आणि किंमत स्थिरीकरणासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करावा लागेल.