संसदेचे हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी समाप्त झाले. शेवटच्या दिवशीही भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीने संसद भवनाच्या बाहेर निदर्शने केली. हे अधिवेशन संसदेच्या इतिहासातील सगळ्यांत गोंधळाचे अधिवेशन ठरावे. गुरुवारी संसदेच्याच परिसरात काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांमध्ये कथितपणे धक्काबुक्कीही झाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विरोधात भारतीय जनता पार्टीकडून एफआयआर दाखल करण्यात आली. राहुल यांना अटकही केली जाऊ शकते. तसे झाले तर जे संसदेत झाले ते पुढील काही आठवडे देशभरात पाहायला मिळेल. थोडक्यात, केंद्रातील मोदी 3 राजवटीची सुरुवातच गोंधळाने झाली असून देशातील एकूण रागरंग पाहता आपण आता गोंधळाच्या एका पर्वात अडकलो असल्याचे म्हणायला हरकत नाही. अधिवेशनात अनेक अप्रिय गोष्टी घडल्या आहेत. कामकाजाच्या नावाने शंखच होता. मात्र तरीही हे अधिवेशन कायमस्वरूपी कटू आठवण म्हणून स्मरणात राहील. त्याचे कारण घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संदर्भात केली गेलेली टिप्पणी आणि त्यातून विरोधकांनी काढलेला अर्थ व त्यामुळे झालेले रणकंदन. बाबासाहेब आंबेडकर कोण होते आणि त्यांचे कार्य काय हे प्रत्येक भारतीयाला माहिती आहे. जे इतिहासाचे, समाजशास्त्राचे, अर्थशास्त्राचे आणि राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत त्यांना अन्य लोकांपेक्षा अधिक माहिती आहे. त्यामुळे आताच्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने जो काही गदारोळ सुरू आहे व तोही त्यांनीच लिहिलेल्या घटनेच्या नावाने किंवा तिचा सतत उल्लेख करून यातून खरे कोण आणि खोटे कोण हेही सगळ्यांना समजते आहे. येणार्या काळात इतिहास याचीही नोंद घेईल आणि याचाही निवाडा केला जाईल. हा निवाडा निवडणुकीच्या राजकारणापुरता मर्यादित असणार नाही, तर देशात अंतर्बाह्य परिवर्तन झाल्याचे पाहायला मिळू शकते. संविधान, संघवाद, लोकशाही आणि आंबेडकरांच्या संदर्भात गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेली टिप्पणी व त्याला घेतलेला आक्षेप या आदी अत्यंत गंभीर बाबींचे भकास प्रदर्शनच अधिवेशनात घडले. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचाही प्रकार घडला. त्यामुळे दोन दिवस वरिष्ठ सभागृहातही वेगळाच गोंधळ झाला. शेतकर्याचा मुलगा आणि मजुराचा मुलगा असा कलगीतुरा देशातील सगळ्यांत जुन्या राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष यांच्यात रंगला. तांत्रिक बाबी निदर्शनास आणून देत हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. मात्र, अध्यक्षांवरच सभागृहातल्या सदस्यांचा विश्वास नसल्याचा जो दावा विरोधी पक्षांना देशापुढे मांडायचा होता त्यात त्यांना काही अंशी यश मिळाले. प्रस्ताव स्वीकारला असता अन् त्यात विरोधी पक्षांचा पराभव झाला असता हे जरी संख्याबळानुसार खरे असले, तरी अविश्वास ही मोठी बाब असते आणि ज्या सभागृहात न्यायाधीशांच्या भूमिकेत असणार्या व्यक्तीबाबतच तो दर्शवला जात असेल तर भविष्यात या कटुतेचे सावट त्या सभागृहाच्या कामकाजात सतत दिसत राहणार आहे. अधिवेशनाच्या समाप्तीनंतर आता जेव्हा विचार करायचा झाला तर यातून नेमके काय हाती लागले? तर काहीच नाही. ज्या विषयांवर शेवटच्या दोन दिवसांत गदारोळ झाला तो सभागृहाच्या बाहेर झाला. ते विषय महत्त्वाचेच होते. तथापि, त्यात सर्वहिताच्या मुद्द्यापेक्षा राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्नच अधिक वरचढ ठरल्याचे दिसले. 25 नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेल्या अधिवेशनाची सुरुवातच गोंधळ आणि गदारोळाने झाली आणि त्याची परिणती कामकाजाच्या तहकुबीत झाली. पहिला आठवडा पाण्यातच गेला. हा आठवडा गौतम अदानी नावाचे उद्योगपतींनाच वाहिला गेला. अमेरिकेत त्यांच्या विरोधात जो खटला दाखल केला गेला, त्यावर चर्चेची मागणी काँग्रेसने लावून धरली. अदानी सरकारच्या मर्जीतील असल्याचा सुरुवातीपासून विरोधकांचा आरोप असल्यामुळे व त्याचे त्यांनी दाखले देण्याचे अनेक प्रयोग व प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांत केले असल्यामुळे हा अत्यंत वादाचा मुद्दा राहिला आहे. सरकारने चर्चेला नकार दिल्यामुळे जरी त्या आरोपांना पुष्टी मिळाली तरी त्यातून संसदेचा एक आठवडा पूर्णपणे वाया गेला. विरोधकांच्या आघाडीतही अदानी विषयावरून दुही असल्याचे अधोरेखित झाले. त्याचे कारण अन्य राज्यांच्या नेत्यांना अनेक महत्त्वाचे आणि काही गंभीर विषयांवर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा होती, ती पूर्ण न झाल्याने त्यांनाही अधिवेशनातून काही साधता आले नाही. ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडत जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. तशी भूमिका सरकारने अगोदरच स्वीकारली असल्यामुळे किमान ते एक काम मार्गी लागले. अर्थात, या विधेयकाला प्रचंड विरोध आहे आणि जरी विरोधांचा अडथळा पार केलाही तरी त्यामुळे भविष्यात निर्माण होणार्या अडचणी डोंगराएवढ्या आहेत. आपल्याकडच्या राजकारणाचा पोत पाहता भविष्यात पावलापावलावर नवीन आव्हाने या विधेयकामुळे निर्माण होऊ शकतील व त्यातून क्लिष्टता वाढण्याचीच संभावना अधिक आहे. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कोणी अनादर केला हा संघर्ष आता धोकादायक वळणावर आला आहे. बहुतांश राजकीय पक्षांनी त्यात उडी घेतली आहे. सर्वच पक्षांनी यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा करण्याची गरज आहे. केवळ संविधान धोक्यात असल्याची हकाटी पिटून किंवा बाबासाहेबांचा तुम्हीच अनादर कल्याचे प्रत्यारोप करून समाजात खदखद निर्माण करणे अयोग्य आहे. गोंधळाचे हे पर्व संपावे.
