सरकार आणि बॅंकांनी घेतलेल्या पुढाकाराचा परिणाम पुणे – नोटाबंदी, रेरा आणि एनबीएफसीमधील पेचप्रसंगानंतर रिऍल्टी क्षेत्रात निर्माण झालेला निराशावाद आता संपुष्टात येऊन त्याची जागा आशावाद घेऊ लागल्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी अगोदरच मोठा निधी जाहीर केला आहे. रिझर्व्ह बॅंक आपल्या परीने प्रयत्न करत आहे. सरकारी बॅंकांनी विकसक आणि ग्राहकासाठी व्याजदरात कपात केलेली आहे. यामुळे या क्षेत्रातील नैराश्य कमी होत असल्याचे या विषयावरील फिक्की नॅरेडेको आणि नाइट फ्रॅंक या संस्थेने तयार केलेल्या संयुक्त अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. 2019 च्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीमध्ये या क्षेत्रात निराशावाद होता. मात्र, चौथ्या तिमाहीमध्ये आशावाद परतला. त्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या भावनांक निर्देशांकामध्ये या बाबी दिसून आल्या आहेत. शंभरच्या मोजपट्टीवर जर भावनांक 50 पेक्षा कमी असेल, तर निराशावाद असल्याचे समजले जाते व तो 50 पेक्षा जास्त असेल तर आशावाद असल्याचे समजले जाते. तिसऱ्या तिमाहीत हा भावनांक केवळ 42 होता. तो चौथ्या तिमाहीमध्ये 53 झाला आहे. विकसक, ग्राहकाशी चर्चा करून हा निर्देशांक तयार केला जातो. यामध्ये आगामी काळाबाबतही विचारणा केली जाते. पुढील सहा महिने तरी हा आशावाद कमी होणार नसल्याचे विकसकांनी सांगितले. याबाबत नाइट फ्रॅंक इंडियाचे अध्यक्ष शिशिर बैजल म्हणाले, विकास दर केवळ पाच टक्के होणार असतानाही रिऍल्टी क्षेत्रांमध्ये मात्र आशावाद असणे, ही समाधानाची बाब आहे. व्यावसायिक बांधकाम क्षेत्रामध्ये फारशा अडचणी नव्हत्या, पण, निवासी क्षेत्रात अडचणी होत्या. घर खरेदी करणाऱ्याची क्रयशक्ती वाढण्याची गरज आहे. या आघाडीवर परिस्थितीमध्ये थोडीफार सुधारणा होत असल्याचे या अहवालातून दिसून येते.
