प्रभात वृत्तसेवा पुणे – तुकडेबंदी कायद्याची कार्यपद्धती अखेर शासनाकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील रखडलेले सुमारे ५० लाख व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. शासनाने या निर्णयाची घोषणा काही महिन्यांपूर्वी केली होती. त्यामुळे आता राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या हद्दीत तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.शासनाने तीन ते चार महिन्यांपूर्वी हा निर्णय घेतल्यानंतर तीन आठवड्यापूर्वी त्याची अधिसूचना जाहीर केली. मात्र, त्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाने प्रसिद्ध केली नव्हती. त्यामुळे अंमलबजावणीस अडचणी येत होत्या. या कार्यपद्धतीनुसार आता शासनाने निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदीखत झाले आहे, मात्र फेरफार झाला नाही, अशा व्यवहारांच्या नोंदी आता सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहेत. ज्यांचे फेरफार रद्द केले आहे, त्यांचे फेरफार नव्याने घेतले जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत. याबाबतचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. यापूर्वी राज्यभरात अशा व्यवहारांच्या नोंदी तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याने या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेतलेल्या नाहीत किंवा घेतल्या असतील, तर त्या इतर हक्कांमध्ये घेतलेल्या आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यानंतर दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतचे तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित होणार आहेत. हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी पूर्वी अधिमूल्य आकारण्यात येत होते, तेही माफ करण्यात आले आहे. तलाठी आणि मंडल अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचना – ज्यांच्या नोंदणीकृत दस्तावर आधारित फेरफार नोंदी पूर्वी ‘तुकडेबंदी’मुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या, त्या आता पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात येतील. त्यांची नव्याने फेरफार नोंद घेण्यात यावी. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यामध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव नमूद करण्यात यावे. – ज्यांची नावे इतर हक्कात नोंदवून तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार, असा शेरा मारला होता, त्यांची नावे आता इतर हक्कातून काढून थेट सातबारा उताऱ्यावरील कब्जेदार सदरी नोंदवली जातील. – ज्यांनी तुकड्यांचा व्यवहार नोंदणीकृत केला आहे; पण त्यांची नोंद अजून अधिकार अभिलेखात नाही, त्यांनी नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा. त्या अर्जाच्या आधारावर फेरफार नोंद घेण्यात यावी. महसूल व नोंदणी विभागास दिलेल्या सूचना – एक- दोन गुंठे जमिनी खरेदी- विक्रीचे व्यवहार केले असतील, अशा प्रकरणी गावागावांत जनजागृती करावी. – अनोंदणीकृत व्यवहार नोंदणीकृत करण्यासाठी खरेदीदार व विक्रेत्यांना त्यासाठी प्रवृत्त करावे. – त्यांना नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे. – संबधित खरेदीदार-विक्रेते पुढे आल्यास योग्य ते मुद्रांक शुल्क आकारून ही दस्त नोंदणी करावी. – त्यानंतर अशा दस्तांचे फेरफार घेण्याकरिता ऑनलाइन पाठवावेत. – संबधित महसूल अधिकारी खरेदीदारांच्या नोंदी सातबाऱ्यावर तत्काळ घ्याव्यात. कायदा लागू नसलेले क्षेत्र तुकडेबंदीसंदर्भात राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल, अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.
