Supreme Court : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतमोजणी केंद्रांवर केवळ केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSU) कर्मचाऱ्यांची ‘पर्यवेक्षक’ म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने (TMC) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी तृणमूल काँग्रेसने (TMC) केंद्र सरकार आणि PSU कर्मचाऱ्यांना मतमोजणी पर्यवेक्षक बनवण्याच्या निर्णयावर घेतलेला आक्षेप फेटाळून लावला. Sanjay Jadhav : उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसणार? खासदाराने थेटचं सांगितलं म्हणाले “मी आज तुमच्यासोबत आहे, पण…” न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या विशेष खंडपीठाने सांगितले की, 13 एप्रिल 2026 रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेले परिपत्रकच लागू राहील. स्वतंत्रपणे कोणताही आदेश जारी करण्याची गरज नाही. Supreme Court तृणमूल काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका (Supreme Court ) कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत तृणमूलची याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात टीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी (४ मे) सकाळी ४ वाजेपासून मतमोजणी सुरू होणार असल्याने, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती पक्षाने केली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केली. त्यानंतर सुनावणीदरम्यान, हा निर्णय घेत तृणमूल काँग्रेसला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका देण्यात आला आहे. Assembly Election खंडपीठाने म्हटले की, “राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी वेगळे नाहीत. येथे गैरसमज झाला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारी कर्मचारी वेगळे आहेत असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. वास्तविक पाहता, दोघेही सरकारी कर्मचारी आहेत. न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, दोघेही केंद्र सरकारचे अधिकारी असू शकतात. जरी हे परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद केले असते, तरी त्यात कोणतीही चूक झाली नसती, कारण नियमांनुसार कोणत्याही सरकारचे, मग ते केंद्र सरकार असो व राज्य सरकार, अधिकारी नियुक्त केले जाऊ शकतात. केवळ एका गटातून अधिकाऱ्यांची निवड करणे हे देखील चुकीचे नाही. Supreme Court नेमका वाद काय आहे? प्रत्येक मतमोजणी टेबलावर सुपरवाइजर किंवा असिस्टंट पैकी किमान एक व्यक्ती ही केंद्र सरकारची किंवा केंद्रीय PSU ची कर्मचारी असावी, असा आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे हे पक्षपातीपणाचे असून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद तृणमूलने केला. यावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ही व्यवस्था निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातील असून यात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील याबाबत निकाल देण्यात आला आहे. हेही वाचा: Deepika Padukone: प्रेग्नन्सीतही कामात व्यस्त दीपिका; ‘किंग’च्या सेटवर शाहरुखसोबतचे फोटो व्हायरल
