ग्रामसेवकांचे आंदोलन तब्बल 25 दिवसांनंतर मागे : मागण्या मान्य
पुणे – राज्य शासनाकडून ग्रामसेवक संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यामुळे मागील तीन आठवाड्यांपासून सुरू असलेले ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची माहिती राज्य ग्रामसेवक संघटनेकडून देण्यात आली. आंदोलन मिटल्यामुळे तब्बल 25 दिवसांपासून ठप्प असलेले कामकाज सोमवार (दि. 16) पासून पुन्हा सुरू होणार असून, गावाच्या कारभाराला गती मिळणार आहे.
राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता आणि राज्य ग्रामसेवक संघटेनेचे पदाधिकारी यांची मुंबई येथे संयुक्तीक बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामसेवकांनी मांडलेल्या मागण्या मान्य करत, यापुढे ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे रद्द करून पंचायत विकास अधिकारी हे एकच पद असेल. ग्रामसेवक संवर्गास प्रवासभत्ता दीड हजार रूपये फाईल वित्तविभागाकडून कॅबीनेटकडे पाठवून लवकरच आदेश काढण्यात येईल. शैक्षणिक अहर्ता पदवीधर करून तसा आदेश काढणे, 4 जानेवारी 2017 चे अनियमीतताबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा बदल करून ही फाईल निकाली काढवी, असे आदेश ग्रामविकास मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
ग्रामसेवकांनी दि. 22 ऑगस्ट पासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामध्ये राज्यातील 22 हजार ग्रामसेवक संपावर होते. दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 400 ग्रामपंचायती आहेत. या आंदोलनामुळे गावातील ग्रामपंचायतीचे कामकाज ठप्प झाले होते. तर सर्व शिक्के गटविकास अधिकाऱ्यांकडे जमा करून आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून “नो वर्क, नो पेमेंट’ची नोटीस बजावली. तरीही ग्रामसेवकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले. नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता गटविकास अधिकारी आणि शाळेचे मुख्याध्यापक यांना अतिरिक्त पदभार देण्यात आला. अखेर 25 दिवसानंतर राज्य शासनाने हात टेकत ग्रामसेवकांच्या मागण्या मान्य केल्या.
आचारसंहितेमुळे गती कशी मिळणार?
मागील तीन आठवाड्यांपासून ग्रामसेवकांच्या आंदोलनामुळे अनेक विकासकामे आणि योजना खोळंबल्या आहेत. आता आंदोलन मागे घेण्यात आले. सोमवारपासून ग्रामसेवक कामावर रूजू होतील आणि कामांना गती मिळेल. परंतू, या आठ दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने कामाला गती मिळण्याअधीच ती थांबेल असे बोलले जात आहे. त्यामुळे जेवढे दिवस मिळतील त्या दिवसात “फास्ट ट्रॅक’वर कामे करावी लागणार आहेत.