वकिलांचे मत : लॉकडाऊननंतर कोर्टाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याची गरज येत्या काळात प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता पुणे – करोनाचा वाढत्या प्रादुर्भावाचा परिणाम हा सर्व क्षेत्रांवर झाला असून, त्यात न्यायालयदेखील अपवाद राहिलेले नाही. न्यायालयात सध्या हजारो खटले प्रलंबित आहेत. असे असताना करोनामुळे न्यायालयाचे कामकाज सध्या फक्त तीनच तास सुरू असून, त्यात फक्त महत्त्वाच्या खटल्यांवर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत आणि नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळेत बदल करून आधुनिक माध्यमांचा वापर केला पाहिजे, असे मत वकील वर्गातून व्यक्त करण्यात येत आहे. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात 3 मे पर्यंत लॉकडाऊन घोषित केले आहे. त्याचा परिणाम न्यायालयीन कामकाजावर देखील झाला आहे. न्यायालयात होणारी गर्दी लक्षात घेता न्यायालयाचे कामकाज ठराविक वेळेतच सुरू आहे. त्यात केवळ महत्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. याविषयी पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. सतीश मुळीक म्हणाले, “करोनामुळे न्यायालयातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. कामकाजाची वेळ कमी झाल्यामुळे प्रलंबित राहणाऱ्या प्रकरणांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने जुनी प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरू करावे. न्यायदान प्रक्रियेतील मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने वाया गेले आहेत. तसेच हे लॉकडाऊन कधी संपेल, हे माहिती नाही. त्यामुळे न्यायालय पूर्ववत सुरू झाल्यानंतर न्यायालयाच्या कामकाजाच्या वेळा वाढणे, दुसरा आणि चौथ्या शनिवारची सुट्टी रद्द करून पूर्णवेळ कामकाज सुरू ठेवता येऊ शकते. तसेच न्यायालयाला असलेल्या इतर सुट्या देखील रद्द करता येऊ शकतात. मात्र, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.’
