नवी दिल्ली – भारतात सीएए कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत त्यात आम्हालाही आमचे म्हणणे मांडण्याची अनुमती द्या अशी मागणी करणारी याचिका संयुक्तराष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगानेच सादर केल्याने या प्रकरणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे.

दरम्यान संयुक्तराष्ट्रांच्या मानवाधिका आयोगाने चालवलेल्या या हस्तक्षेपाबद्दल भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सीएए कायदा हा सर्वस्वी भारताचा अंतर्गत मामला असून भारतीय संसदेला कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

संयुक्तराष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयोगाने सीएए कायद्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केल्याची माहिती या आयोगाच्या आयुक्त मिचली बाचेलेट यांनी काल जिनीव्हातील भारतीय कार्यालयाला दिली. त्यावर भारताच्या विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविशकुमार यांनी प्रतिक्रीया देताना म्हटले आहे की भारताच्या या स्वायत्त विषयांत कोणत्याही विदेशी यंत्रणांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

सीएए कायदा हा पुर्ण घटनासंमत असून त्यात घटनेच्या सर्व मुल्यांचाच विचार करून तरतूदी करण्यात आल्या आहेत असेही रविशकुमार यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की भारत हा लोकशाहीवादी देश असून या देशाचा कारभार कायद्याने चालतो. आम्हाला आमच्या स्वायत्त न्याय व्यवस्थेचाही अभिमान आहे. त्यामुळे या विषयावर आम्ही त्रयस्थ देशांचा किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप आम्ही मान्य करणार नाही.