नवी दिल्ली – क्रिप्टाकरन्सीबाबत भारतात सध्या अनावश्‍यक अटकळबाजी केली जात आहे. मात्र ही बाब या क्षेत्रासाठी अजिबात पोषक नाही. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच या क्षेत्राचे नियमन करणारे सर्वसमावेशक विधेयक मांडणार आहे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

एका वृत्तसमूहाने आयोजित केलेल्या परिसंवादात बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की सरकारने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. सरकारच्या विविध संस्था परस्परांशी समन्वय साधत आहेत. त्याचबरोबर या क्षेत्राशी संबंधित खासगी संस्थाबरोबर चर्चा चालू आहे. यातून या क्षेत्राला दिशादर्शक धोरण देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन चालू असून हा विषय पत्रिकेवर आहे. या संदर्भातील विधेयक अगोदरच्या अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणार होते. मात्र ते अपूर्ण असल्याचे ध्यानात आले. हे क्षेत्र वेगाने वाढत आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून नवे विधेयक तयार करण्यात आले असून याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून करण्यात येत आहे.

विधेयकानुसार सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर करन्सी म्हणून बंदी घालण्यात येणार असली तरी मालमत्ता म्हणून क्रिकेटचे नियमन बाजार नियंत्रक सेबीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. ज्यांच्याकडे क्रिप्टॉकरन्सी आहेत त्यांना त्या जाहीर करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात येणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा विविध क्षेत्रात वापर व्हावा अशी सरकारची इच्छा आहे. रिझर्व बॅंक स्वतः भारताची एक डिजिटल करन्सी विकसित करणार आहे. त्यासाठी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक पूरक वातावरण निर्मिती करीत आहेत.

सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत सीतारामन यांनी समाधान व्यक्त केले. गेल्या आठवड्यामध्ये विकासदर वाढल्याची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारत जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाढणाऱ्या महागाईबाबत सीतारामन म्हणाल्या की, अन्नधान्याची महागाई वाढत आहे.

कारण बऱ्याच राज्यात पाऊस झाला आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. वाहतुकीतील अडथळे कमी झाल्यानंतर ही महागाई कमी होईल. खाद्यतेल आणि डाळींची उपलब्धता वाढावी यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनाला यश मिळत असून या दोन्ही अन्नघटकाचे दर कमी झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.