पिंपरी – लोकप्रतिनिधींच्या काळामध्ये टक्केवारीसाठी तसेच ठेकेदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी अनेक विषयांना मुदतवाढ देण्यात येत होती. प्रशासकीय राजवट आल्यानंतर हे प्रकार बंद होतील, अशी अपेक्षा असतानाच प्रशासक तथा आयुक्‍त राजेश पाटील यांच्या दुसऱ्या स्थायी समितीच्या सभेमध्ये त्यांनी मुदतवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाण्याच्या मीटरचे रिडींग घेऊन घरोघरी बिलाचे वाटप करण्याच्या कामास प्रशासकीय राजवटीत 1 वर्षांसाठी मुदतवाढ देऊन तब्बल 6 कोटी वाढीव खर्चास बुधवारी (दि. 6) मान्यता देण्यात आली. पदाधिकाऱ्यांप्रमाणेच प्रशासकीय राजवटीत देखील मुदतवाढ देण्यास आयुक्त पाटील यांनी सुरुवात केली असल्याचे यानिमित्ताने बोलले जात आहे.

आयुक्त पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा बुधवारी (दि. 6) झाली. शहरातील पाण्याच्या मीटरचे रिडींग घेऊन त्याप्रमाणे बिलाची पावती नागरिकांना देण्याचे काम पालिकेने मेसर्स कॅनबेरी एनएक्‍स सर्व्हिसेस या ठेकेदार एजन्सीला पाच वर्षांसाठी दिले आहे. स्थायी समितीने 24 फेब्रुवारी 2016 ला ही मान्यता दिली आहे. त्यानुसार कामाची मुदत 23 फेब्रुवारी 2021 ला संपली आहे. पाच वर्षांतील कामासाठी पालिकेने 16 कोटी 7 लाख 25 हजार 254 रुपयांची बिले एजन्सीला अदा केली आहेत.

निविदा मुदत संपण्यापूर्वी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नव्याने निविदा न काढल्याने त्याच एजन्सीला पुन्हा 31 मार्च 2022 अशी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. त्या मुदतवाढीस व अतिरिक्त 3 कोटी 40 लाख खर्चास स्थायी समितीने आठ महिन्यांनी म्हणजे 3 नोव्हेंबर 2021 ला मंजुरी दिली.

ती मुदत 31 मार्च 2022 ला संपली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. ती मुदत 31 मार्च 2023 पर्यंत असून, त्यासाठी वाढीव 6 कोटी खर्च येणार आहे. त्यास प्रशासकीय राजवटीत आयुक्त पाटील यांनी आज मंजुरी दिली.

स्मार्ट सिटीच्या वतीने शहरात सर्वत्र जीआयएस इन्हाबेल ईआरपी सॉफ्टवेअरचे काम चालू आहे. ते तयार होण्यास आणखी वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. त्या प्रणालीनुसार पाणी बिलामध्ये बदल केले जाणार आहे. त्यानुसार पाणी मीटर रिडींग घेणे व बिलांचे वाटप कामाची नवीन निविदा काढली जाणार आहे.

तोपर्यंत ते काम बंद ठेवल्यास पालिकेचे 4 ते 5 कोटींचे नुकसान होईल, असा दावा पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने स्थायी समितीसमोर ठेवला होता.

संस्थेचे काम संशयाच्या भोवऱ्यात
या संस्थेच्या वतीने नागरिकांना पाण्याच्या बिलाचे वाटप केले जाते. मात्र, नागरिकांना वेळच्या वेळी पाणी बिले मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग पाणीपट्टी वसुलीच्या उद्दिष्टापासून दूर राहिला आहे. पाणीपुरवठा विभागाकडे तब्बल 68 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर सन 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये अवघे 53 कोटी रुपये पाणीपट्टीमधून वसूल झाले आहे. नागरिकांना वेळेत बिल मिळत नसतानाही प्रशासकीय राजवटीमध्ये संबंधित संस्थेला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.