पुणे -“बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर उभारण्यात येणाऱ्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच त्या रस्त्यावर टोलवसुली केली जाते. मात्र, पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील “मिसिंग लिंक’चे काम पूर्ण होण्याआधीच या ठिकाणी टोलवसुली करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठीची निविदा देखील प्रसिद्ध केली आहे.

द्रुतगती महामार्गावरील कंत्राटदार कंपनीसोबत 10 ऑगस्ट 2019 पर्यंत करार असल्याने ही कंपनी तोपर्यंत टोलवसुली सुरूच ठेवणार आहे. त्यांच्याकडून 10 ऑगस्ट 2019 रोजी टोलवसुली बंद झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) 30 एप्रिल 2030 पर्यंत टोलवसुली सुरू ठेवणार आहे, असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर टोलवसुलीसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कंपनी नेमण्याचा निर्णय घेऊन, मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वे लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन केली. या कंपनीकडून टोलवसुली होणे अपेक्षित असताना आता पुन्हा ठेकेदार नेमण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत.

द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुलीचे अधिकार ऑगस्ट 2004 मध्ये 15 वर्षांसाठी देण्याचा करार राज्य रस्ते विकास महामंडळाने केला होता. या कराराची मुदत येत्या ऑगस्टमध्ये संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस वे लिमिटेडकडून 3 महिन्यांसाठी किंवा नवीन टोल कंत्राटदार सापडेपर्यंतच्या काळासाठी टोलवसुलीची निविदा काढण्यात आली आहे.