कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील बफर स्टाॅकची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे साखर कारखन्यांच्या अडचणी वाढणारच आहेत. व्याजाचा परतावाही मिळणार नाही, असे मत राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच देशाची आर्थिक स्थिती चिंताजनक असून आता माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जो सल्ला दिला होता, तो अंमलात आणण्याची वेळ आली आहे, असे देखील मंत्री मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.

पुढे मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणतात, इन्कमिंग भाजप साखर कारखानदारांना पक्षामध्ये प्रवेश देतानाच त्यांना आर्थिक बूस्टर देण्याचे वचन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु, महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यामुळे राज्यातून आर्थिक मदतीचे वचन पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वच साखर व्यवसायावरील संकटाचे निमित्त काढून साखर व्यवसायाच्या मदतीसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती आहे, त्यांचे नेतृत्वाखाली अध्यक्ष गृहमंत्री नामदार अमित शहा यांना शिष्टमंडळ दिल्लीत भेटले.

पुढील वर्षी ऊस पीकाचे बंपर उत्पादन असून कारखाने सुरू झाले नाही तर शेतकऱ्यांचा ऊस गाळला जाणार नाही. त्यासाठी बफर स्टॉक योजना ऑगस्टपासून नवीन सुरू ठेवणे व देणे व्याज केंद्र सरकारने तात्काळ द्यावे, एक्सपोर्ट पॉलिसी पूर्ववत ठेवून त्यांची अनुदान तात्काळ देण्यात यावे, कारखाना कर्जाचे पुनर्गठन करावे, साखरेचा दर रुपये ३५ प्रतिकिलो करावा. प्रतिटन सहाशे रुपये अनुदान द्यावे, इथेनॉलचे धोरण दीर्घमुदतीचे करून उभारणीसाठी अनुदान द्यावे इत्यादी मागण्या जणू मान्यच झाल्या, अशा भीमदेवी थाटात देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. तसेच सामना या दैनिकामधील मुलाखतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व संजय राऊत यांनी या शिष्टमंडळाबाबत विधाने केली होती. त्याची खिल्ली उडवली होती. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे किती अज्ञान आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता.

आज एक ऑगस्ट केंद्र सरकारने बफर स्टॉकची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या अडचणी वाढणारच आहेत. व्याजाचा परतावाही मिळणार नाही. उर्वरित प्रस्ताव, इन्कमिंग भाजप साखर कारखानदारांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनी पुन्हा नव्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच केंद्र सरकारचे अर्थसचिव अजयभूषण पांडे यांनी देशातील राज्यांचा जीएसटी परतावा देण्यासाठी केंद्राकडे पैसेच नसल्याचे संसदीय समितीसमोर सांगितल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे.

दोन दिवसापूर्वी केंद्राकडून १९,००० कोटींचा जीएसटी परतावा महाराष्ट्राला दिला. त्याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठ थोपटून केंद्राचे आभार मानण्यास सांगितले होते. कंपोझिटमधून पैसे केंद्राने देऊन जणू उपकारच केल्याचा अविर्भाव आणला होता. मी वित्त विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सदर १९ हजार कोटी रुपये हा मार्च २०२० या महिन्यापर्यंतचा परतावा असून एप्रिल, मे, जून व जुलै या महिन्यांचा परतावा अद्याप दिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर वित्तसचिव अजयभूषण पांडे यांचे विधान चिंताजनक आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे भले गृहस्थ आहेत. केंद्राकडून मदत मिळाली नाही तरी त्याबद्दल ते कधीच टीका करीत नाहीत किंवा खंतही व्यक्त करीत नाहीत. केंद्र व राज्य यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका असते. मला वाटते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जो सल्ला दिला होता, तो अंमलात आणण्याची वेळ आता आली आहे. मी अर्थतज्ञ नाही. परंतु; पैसा लोकांपर्यंत आला नाही तर बाजारात पैसा येणार नाही. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे उद्भवलेली आर्थिक मंदी जावयाची असेल तर लोकांपर्यंत पैसा गेला पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व बँकेकडून कर्ज किंवा नोटा छापाव्या व या गर्तेतून राज्यांना बाहेर काढावे. देशाचा अर्थसचिव हतबल झालेला आम्ही कधीच पाहिला नाही.