भाजपची मूकसंमती ः कर न भरण्याचे विरोधकांचे आवाहन

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2007 पूर्वीच्या मिळकतींना येत्या एक एप्रिलपासून करयोग्य मूल्यात वाढ करण्याचा आयुक्तांनी महासभेसमोर ठेवलेला प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी फेटाळला असला तरी मुदतीत हा विषय नामंजूर न केल्यामुळे आयुक्तांच्या अधिकारात ही करवाढ होणार आहे. शहरातील तब्बल 2 लाख 32 हजार मिळकतधारकांना त्याचा फटका बसणार आहे. तर जुन्या मिळकतींच्या करामध्ये किमान अडीचपट वाढ होणार आहे.

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील अनुसूची “ड’ प्रकरण 8 नियम 20 मधील ततुदीनुसार जुन्या मिळकतींच्या करयोग्य मुल्यांचे पुर्नमूल्यांकन करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त हर्डीकर यांनी सर्वसाधारण सभेकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करण्याची शिफारस स्थायी समितीने केली होती. त्यानुसार मान्यता देत सर्वसाधारण सभेत भाजपने करवाढ प्रस्ताव फेटाळला. परंतु, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार करांचे दर 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी किंवा तत्पूर्वी निश्‍चित करणे (पान 3 वर)आयुक्‍तांना हिटलर, जनरल डायरची उपमा

भाजप नगरसेवकांनी करवाढीला विरोध असून ती लागू न करू देण्याचे सांगितले. परंतु, विरोधी राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेने ही भाजपच्या मूकसंमतीने ही करवाढ लागू करण्यात आल्याचा थेट आरोप केला. या चर्चेदरम्यान माजी विरोधी पक्षऩेते दत्ता साने यांनी थेट आयुक्तांवर हल्लाबोल करत आयुक्त हर्डीकर यांना हिटलर आणि जनरल डायरची उपमा दिली.