पुणे – देशातील नवा साखर हंगाम अवघा काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, साखर उद्योगाच्या इतिहासातील यंदाचे सर्वात आव्हानात्मक आहे. या वर्षात देशातून 60 लाख टन साखरेची निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो आहे, याची चाचपणी घेतली जात आहे.

1 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाची सुरुवातीची 145 लाख टन विक्रमी शिल्लक, नव्या हंगामातून होणारे अपेक्षित 263 लाख टन साखरेचे उत्पादन व वार्षिक 260 लाख टन साखरेचा खप लक्षात घेता या वर्षभरात निदान 70-80 लाख टन साखरेची निर्यात होण्याची शक्‍यता आहे. त्याकरिता पोषक निर्यात योजना वेळेत जाहीर होण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाच्या वतीने मे महिन्यापासूनच केंद्र शासनातील अन्न, व्यापार व वित्त मंत्रालये तसेच पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू होता. याची दखल घेत निर्यात योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

या योजनेत पांढरी, कच्ची व रिफांइड अशा सर्वच साखरेचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. निर्यात अनुदान सरसकट 1,045 रुपये प्रति क्विंटल मिळणार असून त्यापैकी 440 रुपये प्रति क्विंटल हे मार्केटिंग व इतर खर्चासाठी 342 रुपये प्रति क्विंटल हे अंतर्गत वाहतुकीसाठी तर 262 रुपये प्रति क्विंटल हे जहाज वाहतूक खर्चापोटी असणार आहे. कारखानानिहाय निर्यात कोटा हा साखर उत्पादनावर आधारित असून त्यापैकी किमान निम्मा कोटा निर्यात अनुदान मिळण्यासाठी अनिवार्य आहे. निम्मा कोटा पूर्ण केल्यासच संपूर्ण निर्यातीवर अनुदान दिले जाणार आहे.