नीरा – ग्रामीण भागातील सरकारी जागांवरील दि. 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी नोंदी करण्याची टॅब दि. 15 नोव्हेंबर 2018 पासून ग्रामविकास विभागाने बंद केली होती. ही टॅब सुरू करण्याबाबत शासनाने अखेर हिरवा कंदील दाखवला असून उर्वरीत नोंदी करण्याबाबतचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी हे.सु.पाठक यांनी सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील हजारो अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

ग्रामविकास विभागाने दि. 16 फेब्रुवारी 2018 मध्ये अतिक्रमण नियमित करण्याचे धोरण आखले, त्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांच्या ऑनलाइन नोंदी घेण्यास ग्रामसेवकांनी सुरुवात केली, त्यानंतर ग्रामसभा घेऊन पात्र अतिक्रमण धारकांच्या अंतिम याद्यांना मंजुरी देण्यात आली. परंतु, या पोर्टलवरील टॅब बंद करण्यात आल्याने अनेकांच्या नोंदी रखडल्या.

दरम्यान, ग्रामविकास विभागाने या टॅबचा एडिट पर्याय सुरू केला. मात्र, जे अतिक्रमण धारक 2011 पूर्वीचे आहेत. परंतु, ज्यांची ऑनलाइन नोंदच नाही, अशांचे नाव यादीला दिसत नसल्याने त्याची नोंद करता येत नव्हती. मात्र, अशा अतिक्रमण धारकांची संख्या मोठी असल्याने या योजनेपासून अनेक जण वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला होता. त्यामुळे पुन्हा नवीन नोंदी करण्याची टॅब उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली जात होती. अखेर शासनाने याबाबत निर्णय घेत ही टॅब पुन्हा सुरू केली आहे.

अतिक्रमणांच्या नोंदी तातडीने करून चुकलेल्या नोंदी एडिट पर्यायाद्वारे दुरुस्त करण्यात याव्यात. हरकतींवर तातडीने निर्णय होऊन धोरणाची वेळेत व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
– ऍड. अमोल यादव, विश्‍वस्त, उमाजी नाईक सामाजिक विकास ट्रस्ट, गुळुंचे