नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर ५० टक्के आरक्षण मर्यादा वादावरुन टांगती तलवार कायम आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत काही ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप करत दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. मात्र, काही मुद्यांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्यामुळे ही सुनावणी आता मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या कालावधीत कोणत्याही नव्या निवडणुकांची घोषणा होणार नाही. राजकीयदृष्टया अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणा-या या निवडणुका मिनी विधानसभा मानल्या जातात. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद आणि सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून न्यायालय या मुद्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे, असे नमूद केले. राज्य सरकारने कोर्टाला सांगितले की, महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नाही, कारण आरक्षण निकष आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात पूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच केंद्र सरकारचे कायदेशीर प्रतिनिधी तुषार मेहता यांनी अधिक वेळ मागितला होता त्या संदर्भातही कोर्टाने नाराजी दर्शवली होती.
