विद्यार्थी-पालकांचे दुर्लक्ष, पटसंख्याही घटली : अनुदान कायम ठेवण्यासाठी आटापिटा

---

शाळांना परावर्तीत करण्याचा शासनाकडे प्रस्ताव

पुणे – आज संपूर्ण महाराष्ट्रात अनुदानित मराठी माध्यमांच्या बऱ्याच शाळा डबघाईला आलेल्या असून त्यापैकी काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दरवर्षी अतिरिक्त ठरतात व त्यांचे समायोजन करणे ही शासनाची डोकेदुखी ठरते. त्यामुळे शाळांना अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तीत करण्याचा पर्याय देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील पालकांचा व विद्यार्थ्यांचा कल हा पूर्ण इंग्रजी माध्यमाकडे चालला आहेत. यासाठी काही पालक लाखो रुपये मोजतात. त्याचाच परिणाम म्हणजे अनुदानित शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. ज्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होत असून बऱ्याच शाळांतील भौतिक सुविधा व मनुष्यबळाचा पाहिजे तसा उपयोग होतांना दिसत नसल्याचे चित्र समोर येऊ लागले आहे.

शिक्षणव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील विद्यमान अनुदानित शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करून व अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंगजी माध्यमाचा विकल्प दिल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढू शकते. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्‍नच कायमचा सुटून पटसंख्या वाढल्यामुळे अनेक बेरोजगार शिक्षकांनाही रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. एकही रुपया खर्च न करता लाखो पालकांचे लाखो रुपये सरकार वाचवू शकते. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबू शकते. गोर गरिबांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमातून मोफत शिक्षण मिळू शकते, असे मत भाजप शिक्षक आघाडीचे विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

शिक्षण आयुक्‍तही सकारात्मक?
निवेदनाची दखल घेत शिक्षण आयुक्तांनी धोरणात्मक बाबी असल्यास अभिप्रायासह तत्काळ प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आदेश निर्गमित केल्याने आता मराठी माध्यमाच्या शाळांनाही कॉन्व्हेंटचे रूप मिळून नवीन संजीवनी मिळणार असल्याचे भाजपच्या शिक्षक आघाडीच्या प्रदेश संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे, विदर्भ संयोजक डॉ. उल्हास फडके, पुणे विभाग अध्यक्ष बबनराव उकिर्डे, अनिल शिवणकर, सुनील मोरे, धनंजय जगताप यांनी सांगितले आहे.