सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या तीन वादग्रस्त कृषी कायद्यांना आज अखेर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. अनेकांना सध्याच्या या पेचप्रसंगावर हाच उत्तम तोडगा आहे, असे पहिल्यापासून वाटत आले आहे. बहुधा सरकारलाही या प्रकरणात कोर्टामार्फत परस्पर काही तोडगा निघायला हवा होता, असेही सांगितले जात होते. त्यानुसार कोर्टाने आज या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. 

सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यांच्या विश्‍लेषणासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे आणि त्या समितीच्या अहवालानंतर या कायद्यांच्या संबंधात सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. वास्तविक आंदोलन करणाऱ्या संघटनांपैकी कोणीही या प्रकरणात कोर्टात गेलेले नाही. सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या ज्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत, त्या चर्चेच्यावेळी तुम्ही कोर्टात जा, असे सरकारकडून त्यांना सतत सूचित केले जात होते. पण शेतकरी त्या ट्रॅप मध्ये फसले नाहीत. त्यांनी कोर्टाची पायरी न चढणेच उत्तम, अशी भूमिका पहिल्यापासून घेतली आहे. तरीही या संबंधात त्रयस्थांच्या ज्या याचिका आल्या आहेत त्याच्या आधारे कोर्टाने यात लक्ष घातले आणि कायद्यांना स्थगिती देऊन यावर तात्पुरता तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

शेतकऱ्यांनी मात्र या स्थगितीच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी प्रत्यक्ष कायदे रद्द केल्याशिवाय माघार नाही, ही भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कायदे स्थगितीचा निर्णय आंदोलन संपुष्टात आणण्यासाठी सहाय्यकारी ठरलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने जी विश्‍लेषणासाठी समिती नेमली आहे त्या समितीपुढे जाण्यासही शेतकरी नाखूश आहेत. त्यामुळे आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी आंदोलनाची स्थिती “जैसे थे’ अशीच राहिली आहे. हे कायदे तात्पुरते स्थगित करण्याचा पर्याय कोर्टाने काल सरकारला दिला होता. तुम्ही स्थगिती देताय की आम्ही देऊ, अशी स्पष्ट तंबी देणारा सवाल कोर्टाने काल उपस्थित केला होता. पण आज अखेर कोर्टालाच या कायद्यांना स्थगिती देण्याची भूमिका पार पाडावी लागली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयात सरकारचे वकील आणि विरोधी बाजूचे वकील यांच्यात झालेली खडाजंगी किंवा संवाद मात्र चांगलाच रंजक ठरला. त्यातील तपशील वाचण्यासारखा आहे. यात सरकारची “हार’ झाली आणि शेतकऱ्यांची “जीत’ झाली, असे चित्र निर्माण होता कामा नये अशी आग्रही भूमिका सरकारला अनुकूल असलेले वकील हरीष साळवे यांनी घेतलेली दिसली. हे कायदे घाईगडबडीने आणले गेले नाहीत तर तब्बल 20 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ते आणले गेले आहेत, असेही सरकारी वकिलांच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आले, तो मुद्दाही आक्षेपाचाच ठरला आहे. वास्तविक असे कायदे आणा, अशी मागणी कोणत्याच शेतकरी संघटनेने केलेली नव्हती आणि सरकारने कोणालाही न विचारता अत्यंत घाईगडबडीने हे कायदे आणले आणि तितक्‍याच घाईगडबडीने ते संमत केले.

 अगदी राज्यसभेची दारे आणि टीव्हीचे प्रसारण बंद करून केवळ आवाजी मतदानाने हे कायदे मंजूर केले गेले. हा सारा अवाक करणारा प्रकार होता. सरकार इतक्‍या दडपशाही प्रवृत्तीतून हे कायदे शेतकऱ्यांवर लादू पाहत आहे, असे चित्र एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन स्वातंत्र्योत्तर भारतातील एक अभूतपूर्व आंदोलन ठरले आहे. कोणत्याही विषयाच्या बाबतीत असा इतका तीव्र लढा आजवर देशाने पाहिलेला नाही. पण सरकार मात्र या आंदोलनाच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनहिन आणि ढिम्मच राहिलेले पाहायला मिळाले. आंदोलनकर्त्यांपैकी तब्बल 60 शेतकऱ्यांनी आजवर तेथे आपले प्राण गमावले आहेत, त्याबद्दलही सरकारकडून संवेदना व्यक्‍त केली गेलेली नाही. एकाच ठिकाणी 60 शेतकऱ्यांचे प्राण जाणे ही साधीसुधी गोष्ट नाही. पण सरकारने त्या विषयी कधीही फिकीर दाखवलेली नाही. आंदोलनकर्ते हे जणू आपले व्यक्‍तिगत शत्रूच आहेत अशाच धारणेने सरकार वागत आले आहे, हा प्रकार अचंबित करणारा ठरला आहे. सरकार या आंदोलनाविषयी इतक्‍या विकृत पद्धतीने का वागत आहे, याचाही उहापोह आता होण्याची गरज आहे. 

वास्तविक शेतकऱ्यांच्याच आग्रहानुसार त्यांचे समाधान होईपर्यंत या कायद्यांना स्थगिती देण्याची भूमिका घेऊन या विषयावर सामोपचाराने तोडगा काढणे सरकारला शक्‍य होते. पण त्यांनी ते कसोशीने नाकारले आहे. सरकार इतक्‍या आडमुठ्या भूमिकेत जाणार असेल, तर लढवय्ये शेतकरीही इरेला पेटल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यानुसार शेतकऱ्यांनीही धरणे आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. अजूनही या लढ्याचा नेमका अंत कसा होणार, याचा अंदाज लागत नाही. न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य केले आहे. तथापि त्यांच्या आंदोलनामुळे बाकीच्या नागरिकांना अडचणी निर्माण होत असल्याने यापुढील काळात कोर्टालाच मध्ये घालून आंदोलकांना हटवण्याची भूमिका सरकारकडून घेतली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यावेळी नेमके काय होईल याचाही अंदाज कोणी वर्तवू शकत नाही. दिल्लीच्या सीमेवर हटून बसलेले शेतकरी तेथून एकदा हटवले की नंतर त्यांना निपटून नेणे अवघड नाही, असा अंदाज बांधून सरकार वेगळी रणनीती आखू पाहत आहे, असे चित्र दिसते आहे. 

कायदे रद्द करायचेच नाही, अशी हटवादी भूमिका सरकारने घेतली असल्याने शेतकऱ्यांनीही मग तेथून हटायचेच नाही, अशी हटवादी भूमिका घेतली आहे. दोन्ही बाजू इतक्‍या इरेला पेटणे धोकादायक आहे. तथापि आता एक संवादी पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांनीही थोडे नमते घ्यायला हवे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता अधिकृतपणे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली असल्याने आज तरी या कायद्यांचा धोका नाही. पण उद्या पुन्हा तो उद्‌भवू शकतो म्हणून आजच तेथे अडून राहणे हेही जरा अविचारीच आहे, असे म्हणावे लागेल. सरकारलाही एस्केप रूट हवा असेल तर तोही आंदोलकांनी द्यायला हवा. इतक्‍या कडव्या विरोधानंतर सरकार आता या कायद्यांची पुन्हा मनमानी पद्धतीने अंमलबजावणी करणार नाही, ही बाबही त्यांनी ध्यानात घ्यायला हवी. 

शेतकरी एकजूट आहे, तो कायद्यांच्या बाबतीत अत्यंत कडवा विरोधक आहे या बाबी ठळकपणे सरकारच्या ध्यानात आल्या आहेत. त्यातून सरकारला जो काही धडा मिळायचा आहे तो मिळाला आहे. त्यामुळे कायद्यांना मिळालेली स्थगिती हा आपल्याच आंदोलनाचा प्रभावी परिणाम आहे, हे ध्यानात घेऊन हा संघर्ष आता आटोपता घ्यावा, त्यातच सर्वांचे हित सामावलेले आहे, असे त्यांना सुचवावेसे वाटते.