नवी दिल्ली :- सरकारी यंत्रणेकडून देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे त्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. या साठी योग्य यंत्रणेकडे जावे, असे सांगत न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्त्यांचे वकील उत्सवसिंग बैन्स यांना सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितले की, का आणि एनआरसी विरोधात विद्यार्थ्यांनी धरणे धरल्याबद्दल कर्नाटकातील शाळेच्या व्यवस्थापनाविरूध्द लावलेला देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द करावा म्हणून मागणी केलेली नाही, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले. बैन्स यांनी सांगितले की एफआयआर रद्द करावी अशी त्यांची मागणी नाही. त्यांना कायद्याचा दुरूपयोग रोखण्यासाठी हा गुन्हा नोंदवण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी ही त्यांची मागणी आहे. फटका बसलेला पक्ष येऊ द्या आम्ही त्यांचे ऐकू. तुम्ही स्वत:हून हे का करत आहात असे म्हणत खंडपीटाने ही याचिका फेटाळून लावली.
