सर्वोच्च न्यायालयाचे शाहीनबाग प्रकरणात मत

नवी दिल्ली : नागरिकांना निदर्शने करण्याचा हक्क आहे, मात्र त्यांनी रस्ता अडवून धरू नये. त्यात संतुलन असले पाहीजे. अन्यथा त्यामुळे गोंधळाची स्थीती निर्माण होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाने व्यक्त केले. न्या. संजय किशन कौल अणि के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे शाहीनबाग येथे सुरू असणाऱ्या निदर्शनामळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो, या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली, त्यावेळी खंडपीठाने हे मत नोंदवले. हा रस्ता खुला करण्यासाठी दोन वकीलांनी मध्यस्थी करण्याची विनंती न्यायालयाने केली.

त्यांनी आपला निषेध कोठे नोंदवावा हा प्रश्‍न येथे उपस्थित होतो, त्याचे उत्तर रस्त्यासारखी जागा हे नाही, असे खंडपीठाने सुनावणीच्या प्रारंभीच स्पष्ट केले. मतमतांतराच्या मांडणीवरच लोकशाही चालते. मात्र तेथे रेषा आणि सीमा आहेत. ते आपली निदर्शने सुरू ठेवू शकतात. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाच्या निकालाची वाट पाहण्याची गरज नाही. पण मुद्दा हा आहे की रस्ता हा निदर्शनाची जागा असू शकते का?, असे न्या कौल म्हणाले.

शाहीन बाग- कालिंदी कूंज रस्ता निदर्शनासाठी अडवल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे ही निदर्शने थांबवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका वकील अमित सहानी आणि नंद किशोर गर्ग यांनी दाखल केलेल्या आहेत. भिम आर्मीचे प्रमूख चंद्रशेखर आझाद यांनीही न्यायलयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी गेल्या आठवड्यात केली होती.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरीयाणा या तीन राज्यांना जोडणारा हा रस्ता असल्याने अत्यंत महत्वाचा रस्ता आहे. हा रस्ता रोखून धरल्याने केवळ स्थानिक रहिवाशांनाच नव्हे तर येणाऱ्या लाखो प्रवाशांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या रस्त्याला पर्यायी असणारे रस्ते पोलिसांनी अडवले आहेत, यामुळे प्रवाशांच्या अडचणींमध्ये वाढ होत आहे, असे आझाद यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. प्रशासनाने शांत निदर्शकांवर केलेल्या पोलिसी अत्याचाराचे समर्थन करता यावे म्हणून हे पाऊल चलले आहे, असाही आरोप आझाद यांनी केला आहे.

न्यायाधिशांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ संतोष हेगडे आणि वकील साधना रामचंद्रन यांना शाहीन बाग येथे जाऊन रस्ता अडवू नये म्हणून निदर्शकांची भेट घ्यावी, अश विनंती केली. जगभरातील लोकशाहीत आणि विशेषत: भारतात निदर्शनांचा हक्क मान्य करण्यात आला आहे. देशाचे संरक्षण आणि सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित असा तो मुलभूत हक्क आहे, असे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी नमूद केले. निदर्शकांना कोठे हलवावे हे दोन वकील बहुदा सांगू शकतील, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. आम्ही निदर्शकांपुढे घुडघे टेकवले, असा संदेश जाऊ नये, अशी अपेक्षा सरकारची बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी व्यक्त केली. शाहीन बागेत सुधारीत नागरिकत्व कायदस्याच्या विरोधात निदर्शने 12 डिसेंबर 2019पासून निदर्शने सुरू आहेत.