नवी दिल्ली : भारतातून नामशेष झालेल्या अफ्रिकन चित्त्याला भारतातील काळजीपर्वक निवडलेल्या स्थानी दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी परवानगी दिली.

देशाचे सरन्यायाधिश एस. ए. बोबडे आणि न्या. बी. आर. गवई आणि सुर्य कांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वन्यजीव तज्ज्ञ रणजित सिंह आणि धनंजय मोहन यांचे पथक अफ्रिकन चित्त्यांच्या येथील वास्तव्यावर लक्ष ठेवतील.

सर्वोच्च न्यायलयाने 2013मध्ये दिलेल्या आदेशात सुधारणा केली.

2013मध्ये निकाल देताना न्यायलय एमओईएफच्या अहवालावर विसंबून होते. त्या अहवालात परदेशी चित्त्याला भारतात दाखल करण्याबाबत कोणताही सखोल अभ्यास केलेला नव्हता, असे आम्हाला आढळले आहे. त्यामुळे या निर्णयातील संभाव्य दोष दूर केले आहेत, असे खंडपीठाने सांगितले.

त्याला सवय असणाऱ्या जागेची काळजीपूर्वक निवड करून अफ्रिकन चित्त्याला सोडण्यात येईल. हा प्राणी हे वातावरण स्वीकारतो की नाही याचे निरीक्षण करण्यात येईल. त्याला काही अडचण येत आहे, असे वाटल्यास त्याला आणखी जवळच्या वाटणाऱ्या स्थानी त्याला सोडण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.

अफ्रिकन चित्त्याला येथे सोडणे हे केवळ राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणावर अवलंबून असणार नाही. त्यांना ठेवण्यासाठी योग्य स्थान कोणते आणि हे तज्ज्ञांच्या समितीवर अवलंबून असेल. त्यांनीच आणखी मोठ्या प्रमाणावर हा निर्णय घेण्याची व्यवहार्यता तपासून पहावी, असे न्यायलयाने म्हटले आहे.