चंडीगढ – देशभरातील वातावरण ढवळून काढणाऱ्या वादग्रस्त कृषी विधेयकांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहचण्याची शक्‍यता आहे. त्या विधेयकांना न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी पंजाबमधील कॉंग्रेस सरकारने सुरू केली आहे.

पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रितसिंग बादल यांनी शुक्रवारी लखनौमध्ये पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकार न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती दिली. दोन मुद्‌द्‌यांवरून कृषी विधेयकांना आव्हान दिले जाईल.

पहिला मुद्दा म्हणजे कृषी विधेयके हा राज्यांचा विषय आहे. केंद्र सरकारला त्या विषयात कायदा करण्याचा कुठला अधिकार नाही. कृषी विधेयकांमुळे पंजाबसारख्या छोट्या राज्याचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.

केंद्र सरकार राज्यांची अर्थव्यवस्था उद्धवस्त करू शकत नाही, असा दुसरा मुद्दा आहे. केंद्राच्या कृषी विधेयकांमुळे राज्यांचे आर्थिक नुकसान होईल. तसेच, बेरोजगारी वाढेल, असे त्यांनी म्हटले.

शेतमालासाठीची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हे विधेयकांना विरोध करण्याचे प्रमुख कारण आहे. एमएसपी रद्द होणार नसल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगितले जात आहे. तसे असेल तर विधेयकांमध्ये ती बाब समाविष्ट का करण्यात आली नाही?

खरेतर, केंद्र सरकारला एमएसपीच्या जबाबदारीतून बाहेर पडायचे आहे. आम्ही अखेरच्या श्‍वासापर्यंत कृषी विधेयकांना विरोध करू, असा इशाराही बादल यांनी दिला.