पिंपरी, दि. 24 (प्रतिनिधी) – शिक्षण विभागातील प्रशासकीय कामकाजांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे. त्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनामार्फत राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतो. मात्र, गेली तीन महिने शिक्षण विभागाचा हा प्रस्ताव प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडून आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे शिक्षण विभागाच्या विस्तारीकरणाला फटका बसला असून त्याचा परिणाम शालेय कामकाजावर पडत आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत सीबीएसई, आयसीएसई आणि स्टेट बोर्डाच्या इंग्रजी, हिंदी, मराठी, उर्दू माध्यमाच्या एकूण 671 शाळा आहेत. त्यामध्ये लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांचे प्रशासकीय कामकाज शिक्षण विभागाला पेलवत नसल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्यात आली. मात्र, तरीही कामाचा ताण पडू लागल्याने नवीन पदनिर्मिती करण्यासाठी शिक्षण विभागाने 2022 मध्ये नवीन अकृतीबंध तयार केला. त्यामध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी अभिनामाची 8 पदे, उपप्रशासन अधिकारी अभिनामाचे 1 आणि पर्यवेक्षक अभिनामाची 11 पदे निर्माण केली. त्याचा ठराव करून फेब्रुवारी 2022 च्या सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली. काही तांत्रिक त्रुंटींमुळे दुरुस्तीसाठी तो प्रस्ताव प्रशासनाकडून अनेकवेळा परत पाठविण्यात आला. दुरुस्ती केल्यानंतर पुन्हा तो प्रस्ताव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला राज्य शासनाच्या मान्यतेची अनिवार्यता असताना पालिका प्रशासनाकडून गेली तीन महिने हा प्रस्ताव रखडवून ठेवण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या कामकाजाचे विस्तारिकरण करून नवीन आकृतीबंधानुसार महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयात सहायक प्रशासन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांच्याद्वारे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत येणाऱ्या सर्वच शाळांचे प्रशासकीय कामकाज पाहिले जाणार आहे. त्यामुळे तेथील शिक्षण संस्थांवर प्रशासकीय कामकाजासाठी पालिकेतील शिक्षण विभागात हेलपाटे मारण्याची वेळ येणार नाही. क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरच त्यांच्या प्रश्नांचे निरसन केले जाणार आहे. तसेच, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्व माध्यम शाळांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे सोपे होणार आहे. उपप्रशासन अधिकाऱ्याचे एक पद तयार करण्यात आले असून त्यांची नेमणूक शिक्षण विभागात केली जाणार आहे. तसेच, 11 पर्यवेक्षकांनाही नियुक्त्यांनुसार कामाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे काम अधिक गतीमान होणार आहे. शिक्षकांवर वचक राहणार शहरात महापालिकेच्या 105 प्राथमिक आणि 16 माध्यमिक शाळा आहेत. त्यामध्ये सुमारे 43 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. पालिका शाळेतील शिक्षण गुणवत्तेचा दर्जा दिवसेंदिवस ढासळत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल वाढला आहे. त्यामुळे मनपा शाळेतील गुणवत्ता वाढीसाठी देखील क्षेत्रीय कार्यालयातील सहायक प्रशासन अधिकाऱ्यांची मदत होणार आहे. त्यांना महापालिकेच्या शाळेत अचानक भेट देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेता येणार आहे. कामचुकार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण राहिल्याने गतीमान कामकाज करण्यासाठी फायदा होणार आहे.
